पश्चिम उपनगरांतील दोन सल्लागारांवर पालिकेची कारवाई
मुंबई : वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत झोपडपट्ट्यांमधील शौचालयांची पुनर्बांधणी करण्याच्या कामाला विलंब करणाऱ्या सल्लागारांना पालिका प्रशासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड केला आहे. पश्चिम उपनगरात शौचालयांच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला विलंब झाल्यामुळे दोन सल्लागारांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शौचालयाचे आरेखन देण्यास विलंब झाला असून जोपर्यंत सल्लागार आरेखन देत नाही तोपर्यंत प्रत्येक दिवसासाठी एक हजार रुपये दंड करण्याचे आदेशही अतिरिक्त आयुक्तांनी घनकचरा विभागाला दिले आहेत.
हेही वाचा >>> गोरेगावमध्ये तडीपार आरोपीचा पोलिसांवर हल्ला
मुंबईतील ६० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सार्वजनिक शौचालयांशिवाय पर्याय नसतो. मात्र बहुतांशी ठिकाणी या शौचालयांची दूरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणची शौचालये मोडकळीस आली आहेत. त्यामुळे दुर्घटना घडण्याचीही शक्यता असते. शौचकूपांची संख्या कमी असल्यामुळे एकेका शौचकूपाचा वापर मोठ्या संख्येने होत असतो. यावर उपाय म्हणून पालिकेने आता वस्त्यांमधील शौचालयांची संख्या वाढवण्याचे ठरवले आहे. गेल्यावर्षी पालिकेने लॉट ११ या उपक्रमांतर्गत २२ हजार शौचकूप बांधण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यापैकी ९० टक्के शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. आता लॉट १२ अंतर्गत आणखी शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. म्हाडाचीही शौचालये ताब्यात घेऊन त्याची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. एकमजली शौचालयांची पुनर्बांधणी करून त्याजागी दुमजली शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी नव्याने शौचालय बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लॉट १२ अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५५९ शौचालये बांधण्यात येणार असून संपूर्ण मुंबईत एकूण १४ हजार १६६ नवीन शौचकूपांचे बांधकाम केले जाणार आहे. या कामासाठी ऑगस्ट महिन्यात कार्यादेश देण्यात आले होते व सल्लागारही नेमले होते. मात्र बहुतांशी ठिकाणी ही कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सल्लागारांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा >>> महामार्गावरील अपघातातील जखमींसाठी १७ नवीन ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’! समृद्धी महामार्गावर ७१ रुग्णवाहिका करणार तैनात…
पालिकेने मुंबईत सध्या संपूर्ण स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून या मोहिमेच्या नियोजनाच्या बैठकींमध्ये पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले होते. सार्वजनिक प्रसाधनगृहांच्या पुनर्बांधणीचा वेग वाढवा यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पुनर्बांधणीचे काम विहीत कालावधीत पूर्ण न करणाऱ्या आणि कुचराई अथवा मनमानी करणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव प्रसंगी काळ्या यादीत टाका असे सक्त निर्देशही चहल यांनी दिले आहेत. त्यानुसार घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी सल्लागाराला दंड करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुंबई शहर, पश्चिम आणि पूर्व उपनगरातील कंत्राटदारांना कामाची नोटीसही देण्यात आली होती. शहर आणि उपनगरात शौचालय बांधण्यासाठी सल्लागारांकडून रेखाचित्र सादर केल्यानंतर कंत्राटदार काम सुरू करणार होता. मात्र पश्चिम उपनगरात सल्लागाराकडून रेखाचित्रच सादर न झाल्याने कंत्राटदारांने काम सुरू केले नाही. फक्त एका ठिकाणी कामाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे पश्चिम उपनगरात हा प्रकल्प रखडला. परिणामी, पालिकेने दोन सल्लागारांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड ठोठावला.
