मुंबई : ९० हजार कोटींच्या पुढे गेलेल्या पालिकेच्या मुदतठेवी चालू आर्थिक वर्षात कमी झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत राखीव निधीमध्ये तब्बल १० हजार कोटींची घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ९१ हजार कोटींवर गेलेल्या मुदतठेवी सध्या ८१ हजार कोटींपर्यंत घटल्या आहेत. मार्चपर्यंत सर्व कंत्राटदारांची देणी दिल्यानंतर या निधीत आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून पालिकेच्या मुदतठेवींबाबत आणि एकूणच पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येऊ शकणार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात पालिकेने हाती घेतलेल्या कोट्यवधींच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या दायित्वामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी झपाट्याने कमी होऊ लागल्या आहेत.
पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदतठेवी विविध बँकांमध्ये असतात. विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवल्या आहेत. त्या मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. पालिकेच्या मुदत ठेवींमधूनच आस्थापना खर्च व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातात. तसेच, विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो. कोरोना काळानंतर बांधकामाच्या अधिमूल्यात सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली व पालिकेला मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ७५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी मार्च २०२२ मध्ये तब्बल ९१ हजार कोटींच्या पुढे गेल्या होत्या. मात्र त्यानंतर या मुदतठेवींना उतरती कळा लागली आहे.
हेही वाचा >>> सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य
विविध विकासकामांमुळे खर्चात वाढ
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या खर्चाचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्यासाठी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची देणी देताना मुदतठेवी कमी होत जातात. पालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून राखीव निधी वापरण्यास सुरुवात केली असून चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी राखीव निधीतून घेतले आहेत तर ११ हजार कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेतले आहे.
२०१८-१९ ७६,५७९.२९ कोटी
२०१९-२० ७९,११५.६० कोटी
२०२०-२१ ७८,७४५.४६कोटी
२०२१-२२ ९१.६९०.८४ कोटी
२०२२-२३ ८६,४०१.५३ कोटी
२०२३-२४ ८४,८२४ कोटी
२०२४ डिसेंबरपर्यंत ८१,००० कोटी
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून पालिकेच्या मुदतठेवींबाबत आणि एकूणच पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येऊ शकणार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात पालिकेने हाती घेतलेल्या कोट्यवधींच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या दायित्वामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी झपाट्याने कमी होऊ लागल्या आहेत.
पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमेच्या मुदतठेवी विविध बँकांमध्ये असतात. विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवल्या आहेत. त्या मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. पालिकेच्या मुदत ठेवींमधूनच आस्थापना खर्च व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातात. तसेच, विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो. कोरोना काळानंतर बांधकामाच्या अधिमूल्यात सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली व पालिकेला मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ७५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी मार्च २०२२ मध्ये तब्बल ९१ हजार कोटींच्या पुढे गेल्या होत्या. मात्र त्यानंतर या मुदतठेवींना उतरती कळा लागली आहे.
हेही वाचा >>> सोयाबीन खरेदीस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ; मुख्यमंत्र्यांची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मान्य
विविध विकासकामांमुळे खर्चात वाढ
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या खर्चाचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्यासाठी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची देणी देताना मुदतठेवी कमी होत जातात. पालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून राखीव निधी वापरण्यास सुरुवात केली असून चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी राखीव निधीतून घेतले आहेत तर ११ हजार कोटींचे अंतर्गत कर्ज घेतले आहे.
२०१८-१९ ७६,५७९.२९ कोटी
२०१९-२० ७९,११५.६० कोटी
२०२०-२१ ७८,७४५.४६कोटी
२०२१-२२ ९१.६९०.८४ कोटी
२०२२-२३ ८६,४०१.५३ कोटी
२०२३-२४ ८४,८२४ कोटी
२०२४ डिसेंबरपर्यंत ८१,००० कोटी
