प्रतिप आचार्य
मुंबई : मुंबई महापालिकेने विशेष ठराव करून केवळ भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांनाच ५०० कोटी रुपयांचा विकासनिधी दिला नाही तर ३१ नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये १६३ कोटी २९ लाख रुपये ‘आकस्मिकता निधी’देण्यात आल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. या ३१ माजी नगरसेवकांपैकी ३० नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केला होता.
महापालिकेने आपल्या ९०० कोटींच्या ‘आकस्मिकता निधी’तून ३१ नगरसेवकांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला, तर विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना मात्र वंचित ठेवले. फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या १० महिन्यांत हा निधी वितरित करण्यात आला.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या २१, काँग्रेसच्या सहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला होता. या ३० नगरसेवकांसह भाजपचा एक नगरसेवक महापालिकेच्या ‘आकस्मिकता निधी’चा लाभार्थी ठरला आहे. ३० नगरसेवकांना पक्ष बदलताच प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. ३०पैकी बहुसंख्य नगरसेवकांनी शिंदे गटात पक्षप्रवेश करताच १५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत त्यांना निधी मंजूर केला गेला.
हेही वाचा >>> BMC MLA Funding Part 1: पालिकेचा अजब कारभार; फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच दिला ५०० कोटींचा विकासनिधी, धक्कादायक प्रकार उघडकीस!
निधी मंजुरीची विशिष्ट पद्धत
३० माजी नगरसेवकांना निधी मंजूर करताना एका विशिष्ट प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला. एखाद्या माजी नगरसेवकाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेना गटात प्रवेश करताच पालिकेच्या संबंधित विभागाचे प्रभारी अधिकारी नगरसेवकाच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करणारा लेखी प्रस्ताव पाठवत, जेणेकरून तो मंजूर लवकर केला जाईल. महापालिकेची निवडणूक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नगरसेवक नसल्याने विभाग अधिकारी (साहाय्यक आयुक्त) विविध विकासकामांसाठी अनुदानाची मागणी करत आहेत.
मंगेश सातमकर आणि रवि राजा
२८ जुलै २०२३ रोजी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे सायन येथील नगरसेवक मंगेश सातमकर (वॉर्ड १७५) यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर एका महिन्यात त्यांना महापालिकेने पाच कोटींचा निधी मंजूर केला. दुसऱ्या बाजूला सातमकर यांच्याच प्रभागाला खेटून असलेल्या प्रभागाचे काँग्रेस नगरसेवक रवि राजा (वॉर्ड १७६) यांचा प्रस्ताव मात्र पालकमंत्री आणि आयुक्तांना पत्रे पाठवूनही प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
१९६ नगरसेवकांना ठेंगा
महापालिकेने शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या ३० माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांत ‘आकस्मिकता निधी’तून प्रत्येकी पाच कोटी रुपये वितरित केले, परंतु उर्वरित १९६ नगरसेवकांना मात्र एक रुपयाही दिला नसल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या तपासणीतून स्पष्ट झाले.
आकस्मिकता निधी कशासाठी?
‘आकस्मिकता निधी’चा वापर प्रामुख्याने पावसाळयात करण्यात येतो. एखाद्या रोगाची साथ, भूस्खलन, पूल कोसळणे यांसारख्या ‘प्रतिकूल परिस्थिती’त हा निधी वापरला जातो. ‘आकस्मिकता निधी’साठी स्थानिक स्वराज्य संस्था साधारणपणे आपल्या निव्वळ वार्षिक उत्पन्नाचा सुमारे ४ टक्के हिस्सा राखून ठेवतात.
