प्रतिप आचार्य
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा कारभार पाहणाऱ्या महापालिकेची निवडणूक दोन वर्षांपासून अधांतरी आहे. त्यामुळे तुम्ही राहात असलेल्या भागातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा तुमच्या मतदारसंघाचा आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे, यावर अवलंबून असू शकेल. कारण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना भरभरून निधीवाटप केल्याचे तर विरोधी आमदारांना मात्र निधीवंचित ठेवल्याचे वास्तव ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने उजेडात आणले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबईतील ३६पैकी २१ आमदार सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे, तर १५ विरोधी पक्षांचे आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने आमदारांना नागरी कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा ठराव प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२३मध्ये केला. या धोरणानुसार डिसेंबर २०२३पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मात्र वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी (शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस) ११ आमदारांनी निधीची मागणी केली होती. मात्र, माहिती अधिकारात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेल्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यांना निधी मिळालेला नाही. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी किती जणांनी निधीसाठी अर्ज केला होता आणि किती जणांना निधी मिळाला याची खातरजमा करण्यासाठी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रत्येक आमदाराशी व्यक्तिगतरीत्या संपर्क साधला. पंरतु, विरोधी पक्षांना निधी मंजूर केला गेला असता तर धारावीतील नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शिवडी येथील उद्यानाचे सुशोभीकरण किंवा सत्यनारायण चाळीत पेव्हर ब्लॉक बसवण्यासह अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. कारण ही कामे विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील आहेत. विकासनिधी वाटपातील या भेदभावासंदर्भात महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न इंडियन एक्स्प्रेसने केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण : अखेरच्या दिवशी १ लाख ८० हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आव्हान, ७० टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण
विरोधी आमदारांबाबत दुजाभाव
मुंबई : विरोधी पक्षांच्या ११ आमदारांची विकासनिधी देण्याची मागणी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंजूर करून मुंबई महापालिकेकडे पाठवली नसल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’कडे असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. काही विरोधी आमदारांनी तर मार्च २०२३च्या प्रारंभीच निधी देण्याची विनंती केली होती, मात्र ती अद्याप प्रलंबित आहे.
भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी काही विनंत्या एका आठवडयात मार्गी लावण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेचे तीन आणि भाजपच्या एका आमदाराने तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले होते, तर इतरांनी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता. पालिकेने गेल्यावर्षी १६ फेब्रुवारीला मंजूर केलेल्या विशेष धोरणांतर्गत नागरी कामांसाठी आमदारांना निधी मंजुरीचे आणि प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते. हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत, आमदारांना पालिकेचा निधी देण्याची तरतूद नव्हती.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेतील अभियंत्यांची ७५० पदे रिक्त, तत्काळ भरण्याची संघटनेची मागणी
निधीलाभार्थी सत्ताधारी..
* मंगलप्रभात लोढा (भाजप, मलबार हिल, मुंबई उपनगर जिल्हा, पालकमंत्री) : पालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना २३ जून २०२३ रोजी पत्र, ३० कोटींच्या निधीची मागणी. २८ जूनला २४ कोटी मंजूर.
* मिहिर कोटेचा (भाजप, मुलुंड) : पालकमंत्री लोढा यांच्याकडे ११ मे २०२३ रोजी २६.३४ कोटींची मागणी. लोढांचे २२ मे रोजी प्रशासक चहल यांना पत्र. २६ कोटींचा निधी तातडीने देण्याचे निर्देश. कोटेचा यांना ८० टक्के निधी मंजूर.
* अतुल भातखळकर (भाजप, कांदिवली) : ९ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री लोढा यांना पत्र. २४.२७ कोटींची मागणी. लोढा यांचे चहल यांना २६ मे रोजी पत्र. चहल यांचे स्थानिक विभाग कार्यालयाला २ जूनला पत्र.
* सदा सरवणकर (शिवसेना, शिंदे गट, दादर) : मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना १८ जुलैला पत्र. ३५ कोटींची मागणी. ७ ऑगस्टला महापालिकेकडून २८ कोटी मंजूर.
* राहुल नार्वेकर (भाजप, कुलाबा) : ३५.८५ कोटींचा प्रस्ताव मंत्री केसरकर यांच्याकडमून १८ जुलै रोजी मंजूर. महापालिकेकडून ७ ऑगस्टला २८ कोटी रुपये. नार्वेकर यांनी ज्या दिवशी निधीचा प्रस्ताव पाठवला त्याच दिवशी मंत्री केसरकर यांनी तो मंजूर केला.
निधीवंचित विरोधक..
* रवींद्र वायकर (शिवसेना -ठाकरे गट, जोगेश्वरी पूर्व) : २३ जून २०२३ रोजी पालकमंत्री लोढा यांना पत्र, १६ कोटींची मागणी. दोन महिन्यांनंतरही निधी न मिळाल्याने २६ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चहल यांना पत्र.
* अजय चौधरी (शिवसेना-ठाकरे गट, शिवडी): २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्री केसरकर यांना पत्र. ६८.७५ कोटींची मागणी अद्याप प्रलंबित.
* वर्षां गायकवाड (काँग्रेस, धारावी) : मार्च २०२३मध्ये मंत्री केसरकर यांना पत्र. २६.५१ कोटींची मागणी. निधीची अद्याप प्रतीक्षाच.
* रईस शेख (समाजवादी पक्ष, भिवंडी, माजी नगरसेवक) : चार कोटी सहा लाखांची मागणी. चहल आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पत्र. निधी नाही.
सहा-सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीही आम्हाला निधी मिळालेला नाही. पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय निधी न देणे हा सत्ता आणि नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे.
– रवींद्र वायकर, आमदार, शिवसेना, ठाकरे गट.
मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्चदरम्यान मंत्री केसरकर यांना पत्रे लिहून मूलभूत नागरी कामांसाठी महापालिकेच्या निधीची मागणी केली होती. पण आजपर्यंत मला एक रुपयाही मिळालेला नाही.
– वर्षां गायकवाड, आमदार, काँग्रेस
एकही प्रस्ताव प्रलंबित नाही : लोढा
पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘प्रत्येक आमदाराला निधी दिला जाईल, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो,’ असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षांच्या एकाही आमदाराचे निधी मागणी करणारे पत्र माझ्याकडे प्रलंबित नाही. आलेल्या प्रस्तावांची गुणवत्ता तपासून आम्ही उदार दृष्टिकोनातून निधी वितरित करत आहोत, त्यात पक्षपात केला जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील ३६पैकी २१ आमदार सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे, तर १५ विरोधी पक्षांचे आहेत. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने आमदारांना नागरी कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा ठराव प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२३मध्ये केला. या धोरणानुसार डिसेंबर २०२३पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांना मात्र वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी (शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस) ११ आमदारांनी निधीची मागणी केली होती. मात्र, माहिती अधिकारात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेल्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यांना निधी मिळालेला नाही. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी किती जणांनी निधीसाठी अर्ज केला होता आणि किती जणांना निधी मिळाला याची खातरजमा करण्यासाठी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रत्येक आमदाराशी व्यक्तिगतरीत्या संपर्क साधला. पंरतु, विरोधी पक्षांना निधी मंजूर केला गेला असता तर धारावीतील नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शिवडी येथील उद्यानाचे सुशोभीकरण किंवा सत्यनारायण चाळीत पेव्हर ब्लॉक बसवण्यासह अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. कारण ही कामे विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील आहेत. विकासनिधी वाटपातील या भेदभावासंदर्भात महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न इंडियन एक्स्प्रेसने केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षण : अखेरच्या दिवशी १ लाख ८० हजार घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आव्हान, ७० टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण
विरोधी आमदारांबाबत दुजाभाव
मुंबई : विरोधी पक्षांच्या ११ आमदारांची विकासनिधी देण्याची मागणी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंजूर करून मुंबई महापालिकेकडे पाठवली नसल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’कडे असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. काही विरोधी आमदारांनी तर मार्च २०२३च्या प्रारंभीच निधी देण्याची विनंती केली होती, मात्र ती अद्याप प्रलंबित आहे.
भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी काही विनंत्या एका आठवडयात मार्गी लावण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेचे तीन आणि भाजपच्या एका आमदाराने तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले होते, तर इतरांनी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता. पालिकेने गेल्यावर्षी १६ फेब्रुवारीला मंजूर केलेल्या विशेष धोरणांतर्गत नागरी कामांसाठी आमदारांना निधी मंजुरीचे आणि प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते. हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत, आमदारांना पालिकेचा निधी देण्याची तरतूद नव्हती.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेतील अभियंत्यांची ७५० पदे रिक्त, तत्काळ भरण्याची संघटनेची मागणी
निधीलाभार्थी सत्ताधारी..
* मंगलप्रभात लोढा (भाजप, मलबार हिल, मुंबई उपनगर जिल्हा, पालकमंत्री) : पालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना २३ जून २०२३ रोजी पत्र, ३० कोटींच्या निधीची मागणी. २८ जूनला २४ कोटी मंजूर.
* मिहिर कोटेचा (भाजप, मुलुंड) : पालकमंत्री लोढा यांच्याकडे ११ मे २०२३ रोजी २६.३४ कोटींची मागणी. लोढांचे २२ मे रोजी प्रशासक चहल यांना पत्र. २६ कोटींचा निधी तातडीने देण्याचे निर्देश. कोटेचा यांना ८० टक्के निधी मंजूर.
* अतुल भातखळकर (भाजप, कांदिवली) : ९ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री लोढा यांना पत्र. २४.२७ कोटींची मागणी. लोढा यांचे चहल यांना २६ मे रोजी पत्र. चहल यांचे स्थानिक विभाग कार्यालयाला २ जूनला पत्र.
* सदा सरवणकर (शिवसेना, शिंदे गट, दादर) : मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना १८ जुलैला पत्र. ३५ कोटींची मागणी. ७ ऑगस्टला महापालिकेकडून २८ कोटी मंजूर.
* राहुल नार्वेकर (भाजप, कुलाबा) : ३५.८५ कोटींचा प्रस्ताव मंत्री केसरकर यांच्याकडमून १८ जुलै रोजी मंजूर. महापालिकेकडून ७ ऑगस्टला २८ कोटी रुपये. नार्वेकर यांनी ज्या दिवशी निधीचा प्रस्ताव पाठवला त्याच दिवशी मंत्री केसरकर यांनी तो मंजूर केला.
निधीवंचित विरोधक..
* रवींद्र वायकर (शिवसेना -ठाकरे गट, जोगेश्वरी पूर्व) : २३ जून २०२३ रोजी पालकमंत्री लोढा यांना पत्र, १६ कोटींची मागणी. दोन महिन्यांनंतरही निधी न मिळाल्याने २६ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चहल यांना पत्र.
* अजय चौधरी (शिवसेना-ठाकरे गट, शिवडी): २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्री केसरकर यांना पत्र. ६८.७५ कोटींची मागणी अद्याप प्रलंबित.
* वर्षां गायकवाड (काँग्रेस, धारावी) : मार्च २०२३मध्ये मंत्री केसरकर यांना पत्र. २६.५१ कोटींची मागणी. निधीची अद्याप प्रतीक्षाच.
* रईस शेख (समाजवादी पक्ष, भिवंडी, माजी नगरसेवक) : चार कोटी सहा लाखांची मागणी. चहल आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पत्र. निधी नाही.
सहा-सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीही आम्हाला निधी मिळालेला नाही. पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय निधी न देणे हा सत्ता आणि नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे.
– रवींद्र वायकर, आमदार, शिवसेना, ठाकरे गट.
मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्चदरम्यान मंत्री केसरकर यांना पत्रे लिहून मूलभूत नागरी कामांसाठी महापालिकेच्या निधीची मागणी केली होती. पण आजपर्यंत मला एक रुपयाही मिळालेला नाही.
– वर्षां गायकवाड, आमदार, काँग्रेस
एकही प्रस्ताव प्रलंबित नाही : लोढा
पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘प्रत्येक आमदाराला निधी दिला जाईल, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो,’ असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षांच्या एकाही आमदाराचे निधी मागणी करणारे पत्र माझ्याकडे प्रलंबित नाही. आलेल्या प्रस्तावांची गुणवत्ता तपासून आम्ही उदार दृष्टिकोनातून निधी वितरित करत आहोत, त्यात पक्षपात केला जात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
