मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या भविष्य निर्वाहनिधीची रक्कम दरमहा कापून घेतली जात होती. मात्र ती रक्कम जमा केलीच जात नव्हती अशी गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. कामगारांच्या हक्काची तब्बल २२८ कोटी रुपयाची रक्कम महापालिकेने भरलीच नसून १५ दिवसांत जमा करावी, असे निर्देश विभागीय प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्तांनी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाहनिधीसाठी रक्कम कापली जाते. मात्र ही रक्कम भविष्य निर्वाहनिधीच्या खात्यात जमाच केली जात नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने केली होती. त्याबाबत ८ एप्रिल २०२२ रोजी मोर्चा काढून लेखी तक्रारही करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेत प्रॉव्हिडंट फंडाचे प्रमुख अंमलबजावणी अधिकारी यांनी पालिका आणि कंत्राटदार यांची कसून चौकशी केली.
हेही वाचा… मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघातात घट; महामार्ग पोलीस, आरटीओकडून जनजागृती कार्यक्रम सुरू
चौकशीनंतर युनियनच्या तक्रारीत पूर्ण सत्यता आढळून आल्याने विभागीय प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्त रंजन कुमार साहू यांनी २१ डिसेंबर २०२३ रोजी पालिकेला जानेवारी २०११ ते २०१६ या कालावधीतील २२८ कोटी ७ लाख २१ हजार रुपये १५ दिवसात प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती कचरा श्रमिक वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी दिली. या निर्णयाने सफाई कामगारांच्या हक्काचे, मेहनतीचे पैसे मधल्यामध्ये लाटणाऱ्या भ्रष्ट तथाकथित कंत्राटदारांना व त्यांना साथ देणाऱ्या संबंधित पालिका अधिका-यांना ही मोठी चपराक दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया रानडे यांनी व्यक्त केली आहे.
उच्च स्तरीय चौकशी करा
पालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे २००९ सालापासून १९० कोटी रुपये गेले कुठे अशी विचारणा पालिकेवर मोर्चा काढून कंत्राटी कामगारांनी केली होती. कामगारांच्या खात्यात आतापर्यत ३ लाख ८० हजार प्रॉव्हिडंट फंडात जमा व्हायला हवे होते, ते झाले नाहीत. पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने पैशाचा गैरव्यवहार झाला आहे. सफाई कामगारांच्या मेहनतीचे पैसे कुठे गेले, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघाचे अध्यक्ष दीपक भालेराव यांनी केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून दरमहा भविष्य निर्वाहनिधीसाठी रक्कम कापली जाते. मात्र ही रक्कम भविष्य निर्वाहनिधीच्या खात्यात जमाच केली जात नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने केली होती. त्याबाबत ८ एप्रिल २०२२ रोजी मोर्चा काढून लेखी तक्रारही करण्यात आली होती. या तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेत प्रॉव्हिडंट फंडाचे प्रमुख अंमलबजावणी अधिकारी यांनी पालिका आणि कंत्राटदार यांची कसून चौकशी केली.
हेही वाचा… मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघातात घट; महामार्ग पोलीस, आरटीओकडून जनजागृती कार्यक्रम सुरू
चौकशीनंतर युनियनच्या तक्रारीत पूर्ण सत्यता आढळून आल्याने विभागीय प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्त रंजन कुमार साहू यांनी २१ डिसेंबर २०२३ रोजी पालिकेला जानेवारी २०११ ते २०१६ या कालावधीतील २२८ कोटी ७ लाख २१ हजार रुपये १५ दिवसात प्रॉव्हिडंट फंड कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती कचरा श्रमिक वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी दिली. या निर्णयाने सफाई कामगारांच्या हक्काचे, मेहनतीचे पैसे मधल्यामध्ये लाटणाऱ्या भ्रष्ट तथाकथित कंत्राटदारांना व त्यांना साथ देणाऱ्या संबंधित पालिका अधिका-यांना ही मोठी चपराक दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया रानडे यांनी व्यक्त केली आहे.
उच्च स्तरीय चौकशी करा
पालिकेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे २००९ सालापासून १९० कोटी रुपये गेले कुठे अशी विचारणा पालिकेवर मोर्चा काढून कंत्राटी कामगारांनी केली होती. कामगारांच्या खात्यात आतापर्यत ३ लाख ८० हजार प्रॉव्हिडंट फंडात जमा व्हायला हवे होते, ते झाले नाहीत. पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने पैशाचा गैरव्यवहार झाला आहे. सफाई कामगारांच्या मेहनतीचे पैसे कुठे गेले, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघाचे अध्यक्ष दीपक भालेराव यांनी केली आहे.
