मुंबई: केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांना कर्ज देण्यासाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचे उद्दीष्टय पूर्ण करताना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची दमछाक होऊ लागली आहेत. मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी एक लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्ट्य कसेबसे पूर्ण केले. मात्र यावर्षी दिलेले दोन लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्ट्य गाठणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे बचतगट, पोळीभाजी विक्रेते, आठवडा बाजारातील अर्धवेळ विक्रेते यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात येत आहे.
टाळेबंदीनंतर आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना एक वर्षासाठी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांंडवल कर्ज स्वरुपात देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२० मध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेची घोषणा केली. या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरू आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत मुंबईला सर्वात मोठे लक्ष्य देण्यात आले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेरीवाल्यांची संख्या ठरवली जाते. त्यानुसार मुंबईला हे सर्वात मोठे उद्दीष्ट्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी एक लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्ट्य पूर्ण केल्यानंतर मार्च २०२३ पर्यंत दोन लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्टय देण्यात आले होते. मात्र हे उद्दीष्ट्य गाठणे पालिकेला शक्य झालेले नाही.
आतापर्यंत पालिकेने एक लाख ६० हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज भरून घेतले आहेत. ही संख्या वाढवण्यासाठी पालिकेने फेरीवाला या व्याख्येची व्याप्तीही वाढवली होती. त्यात मुंबईतील मासे विक्रेते, बचत गटांतील व्यावसायिक महिला, तसेच अर्धवेळ विक्रेत्यांनाही स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्याचे ठरवले होते. तसेच पोळीभाजी विक्री करणारे, वृत्तपत्र विकणारे असे अर्धवेळ व्यवसाय करणारे आणि आठवडा बाजारात व्यवसाय करणाऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. मात्र तरीही हे उद्दीष्टय पूर्ण झालेले नाही, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. या योजनेत जास्त फेरीवाले आले, तर त्यांना मुंबईत बसायला जागा कुठे द्यायची असा प्रश्न असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
या योजनेअंतर्गत प्रथम दहा हजार रुपये कर्ज रुपात देण्यात येतात. त्याची परतफेड केल्यानंतर एक वर्षानंतर २० हजार रुपये कर्ज दिले जाते. त्यानंतर ५० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. पहिले दहा हजार रुपये कर्ज नको असतानाही अनेक फेरीवाल्यांची नाव नोंदणी करण्यात आली आणि त्यांना कर्ज दिले. आपले नाव फेरीवाला यादीत असावे या हेतून पहिल्या टप्प्यात फेरीवाल्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र पुढील कर्जासाठीही फेरीवाल्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
टाळेबंदीनंतर आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना एक वर्षासाठी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांंडवल कर्ज स्वरुपात देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२० मध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेची घोषणा केली. या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरू आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत मुंबईला सर्वात मोठे लक्ष्य देण्यात आले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेरीवाल्यांची संख्या ठरवली जाते. त्यानुसार मुंबईला हे सर्वात मोठे उद्दीष्ट्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी एक लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्ट्य पूर्ण केल्यानंतर मार्च २०२३ पर्यंत दोन लाख फेरीवाल्यांचे उद्दीष्टय देण्यात आले होते. मात्र हे उद्दीष्ट्य गाठणे पालिकेला शक्य झालेले नाही.
आतापर्यंत पालिकेने एक लाख ६० हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज भरून घेतले आहेत. ही संख्या वाढवण्यासाठी पालिकेने फेरीवाला या व्याख्येची व्याप्तीही वाढवली होती. त्यात मुंबईतील मासे विक्रेते, बचत गटांतील व्यावसायिक महिला, तसेच अर्धवेळ विक्रेत्यांनाही स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्याचे ठरवले होते. तसेच पोळीभाजी विक्री करणारे, वृत्तपत्र विकणारे असे अर्धवेळ व्यवसाय करणारे आणि आठवडा बाजारात व्यवसाय करणाऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. मात्र तरीही हे उद्दीष्टय पूर्ण झालेले नाही, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. या योजनेत जास्त फेरीवाले आले, तर त्यांना मुंबईत बसायला जागा कुठे द्यायची असा प्रश्न असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
या योजनेअंतर्गत प्रथम दहा हजार रुपये कर्ज रुपात देण्यात येतात. त्याची परतफेड केल्यानंतर एक वर्षानंतर २० हजार रुपये कर्ज दिले जाते. त्यानंतर ५० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. पहिले दहा हजार रुपये कर्ज नको असतानाही अनेक फेरीवाल्यांची नाव नोंदणी करण्यात आली आणि त्यांना कर्ज दिले. आपले नाव फेरीवाला यादीत असावे या हेतून पहिल्या टप्प्यात फेरीवाल्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र पुढील कर्जासाठीही फेरीवाल्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
