अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाईकांची प्रमाणपत्रासाठी आंबोलीकडे धाव
विलेपार्ले (प.) आणि आसपासच्या परिसरातील हिंदू, मुस्लीम अथवा ख्रिश्चन कुटुंबामधील एखाद्याचे निधन झाले, तर त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारासाठी पालिकेची ‘ना हरकत’ मिळविणे अवघड बनले आहे. ‘ना हरकत’ मिळविण्यासाठी अंधेरीजवळी आंबोली परिसरात नातेवाईकांना धाव घ्यावी लागते. तब्बल १३ स्मशानभूमींमध्ये पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जाणाऱ्यांना आंबोलीतच जावे लागते. त्यामुळे स्मशानात पार्थिव पोहोचले तरी पालिकेची ‘ना हरकत’ मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार करता येत नाहीत. पालिकेच्या या उदासीनतेमुळे पार्थिवांवरील अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाईकांना प्रतिक्षा करावी लागते.
विलेपार्ले (प.) आणि आसपासच्या रहिवाशांच्या घरी एखाद्याचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या पार्थिवावर पवनहाऊस जवळील वाघजीभाई वाडी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातात. या खाजगी स्मशानभूमीची देखभाल विलेपार्ले सेवा समाज संस्थेतर्फे केली जाते. २० वषांपूर्वी या स्मशानभूमीच्या समोर पालिकेचे एक आरोग्य केंद्र होते. पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी या आरोग्य केंद्रातून ‘ना हरकत’ (मृत्युच्या दाखल्याची एनओसी) दिली जात होती. परंतु हे केंद्र बंद करण्यात आले आणि ही जागा एका संस्थेला देऊन टाकली. त्यानंतर पालिकेच्या ‘के-पश्चिम’ विभाग कार्यालयात ‘ना हरकत’ देण्यास सुरुवात करण्यात आली. इथपर्यंत सर्व सुरळीत सुरू होते. मात्र आता ‘के-पश्चिम’ विभाग कार्यालयात ‘ना हरकत’ देणे बंद करण्यात आले आहे. आता अंधेरीतील जे. पी. रोडजवळील आंबोली स्मशानभूमीमध्ये ‘ना हरकत’ देण्यास सुरुवात केली आहे. वाहतूक कोंडीमुळे विलेपार्ले (प.) येथून आंबोली स्मशानभूमीत जाऊन ‘ना हरकत’ घेऊन येण्यासाठी तब्बल अडीच ते तीन तास लागतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आता वागजीभाई वाडी, ईर्ला मशीत कब्रस्तान, सेंट झेविअर्स चर्च (विलेपार्ले), सेंट जोसेफ चर्च (जुहू), रुईया पार्क स्मशानभूमी यासह तब्बल ११ स्मशानांमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यासाठी आंबोली स्मशानभूमीत ‘ना हरकत’ मिळविण्यासाठी नातेवाईकांना धाव घ्यावी लागते. काही वेळा अंत्यसंस्काराची परवानगी घेण्यासाठी येथे रांग लागलेली असते. कुटुंबातील सदस्याचे निधन झाल्यामुळे संस्थांचाही समावेश होत आहे. शहरात एकूण ३३ हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यातील पाच टक्के संस्थांनीच आपले लेखापरीक्षण पूर्ण केल्याचे स्पष्ट होत आहे. यापैकी अद्याप एक हजार ३८४ संस्थांनीच लेखापरीक्षकाची नेमणूक केल्याचे ‘महाराष्ट्र सहकारी असोसिएशन’चे रमेश प्रभू यांनी ‘लोकसत्ता मुंबई’शी बोलताना सांगितले.
सहकार कायद्याप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंत सहकारी संस्थांनी संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण सादर करणे आवश्यक असताना मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटय़ा मात्र याकडे कानाडोळा करताना दिसत होत्या.
लेखापरीक्षण पूर्ण न झाल्याने सहकार आयुक्तांनी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा लेखापरीक्षण न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. संस्थांची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येणार आहे. तसेच बरखास्त कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पाच वर्षे निवडणूकही लढवता येणार नाही.
विलेपार्ले येथील वाघजीभाई वाडी स्मशानभूमी, कला गुर्जरी अथवा पालिकेच्या जवळच्या कार्यालयामध्ये अंत्यसंस्कारासाठी परवानगी देण्याची व्यवस्था करावी. याबाबत आमदार पराग अळवणी यांच्यासोबत पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पत्र देण्यात आले आहे. मात्र एक महिना लोटला तरी याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
– राजेश मेहता, स्थानिक भाजप नेता
