इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता
मुंबई : प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांना ऑक्टोबर महिन्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार बांधकामाच्या ठिकाणी हिरव्या कपडय़ाचे आच्छादन, धूळ प्रतिबंधक यंत्र अशा अटी घातल्या होत्या. मात्र अनेक बांधकामाच्या ठिकाणी या अटींचे पालन न केल्यामुळे सुमारे ७८७ बांधकामांना आतापर्यंत कामे थांबवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हिरव्या कापडाची किंमतही तिप्पट झाली असून धूळ प्रतिबंधक यंत्रही मिळेनासे झाले असल्याचा विकासकांचा आरोप आहे. याचा परिणाम म्हणून बांधकामे ठप्प झाल्याचा आरोप विकासकांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> शिंदे गटाच्या खासदारांना ‘कमळा’वर लढण्याचे वेध
मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेली बांधकामे आणि त्यामुळे होणारे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ऑक्टोबर महिन्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना बांधकाम व्यावसायिकांना दिल्या होत्या. ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकाम प्रकल्पाभोवती किमान ३५ फूट उंच पत्र्याचे आच्छादन करावे, एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या जागेच्या अवतीभोवती किमान ३५ फूट आणि एक एकरपेक्षा कमी भूखंडावर किमान २५ फूट उंचीचे लोखंडी पत्र्यांचे आच्छादन किंवा कापडांचे आच्छादन असावे, बांधकामांना हिरवे कापड झाकून बंदिस्त करणे, परिपत्रक जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत पाण्याची फवारणी करणारे स्प्रिंकर्लस आणि एका महिन्याच्या आत धूळ प्रतिबंधक यंत्र खरेदी करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याने पालिकेने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत मुंबईत ७८७ बांधकामांना कामे थांबवण्याची नोटीस देण्यात आली असल्याची माहिती पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त मिनेश पिंपळे यांनी दिली.
हिरव्या कापडाच्या किमतीत तिप्पट वाढ
प्रदूषणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आल्यानंतर बाजारात हिरव्या कापडाची किंमत एकदम तिप्पट वाढल्याचा दावा भैरव ग्रुपचे विकासक मदन जैन यांनी केला आहे. आतापर्यंत ५० मीटरच्या कापडासाठी अडीच ते तीन हजार लागत होते ते आता सहा ते नऊ हजारावर गेले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, तसेच हे कापड लावून देणाऱ्या कामगारांच्या रोजंदारीतही वाढ झाल्याचा मुद्दा विकासक सचिन मिरानी यांनी मांडला आहे. धूळ प्रतिबंधक यंत्राच्या किंमतीही वाढल्या असून हे यंत्र मिळणे मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे ते इतर राज्यातून मागवावे लागत असून त्याला वेळ लागत असल्याचेही विकासकांचे म्हणणे आहे.
‘मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे अशक्य’
मात्र बऱ्याच विभागांमध्ये विकासकांना या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे शक्य न झाल्यामुळे अद्याप नोटिसा मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. संपूर्ण मुंबईत जेमतेम ३३ ठिकाणी नियमांची पूर्तता झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वात जास्त १३८ नोटिसा या अंधेरी, जोगेश्वरी पूर्व विभागात दिल्या होत्या. त्यापैकी केवळ १८ नोटिसा मागे घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करण्यास आम्ही बांधिल आहोत. मात्र यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री अचानक महाग झाल्यामुळे व मिळेनाशी झाली असल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यास वेळ होतो आहे. मात्र या सगळय़ाचा भुर्दंड ग्राहकांना भरावा लागणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. – डॉमनिक रोमेल,अध्यक्ष, क्रेडाई, एमसीएचआय
