संरक्षण आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंत बांधकामांवरील निर्बंध शिथिल? पालिकेकडून परवानगी देण्यास सुरुवात

कांदिवली पूर्वेतील एका बड्या समूहाच्या गृहप्रकल्पाला तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश मध्यवर्ती दारुगोळा आगाराने (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) दिले होते. संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करण्यात मनाई तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यापर्यंत बांधकामास परवानगी अनुज्ञेय आहे. मात्र त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक असल्याबाबत १८ मे २०११ मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा १० मीटरवर आणली होती. मात्र हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने २०११ चे परिपत्रक लागू आहे, असा दावा करीत ही स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवालाही देण्यात आला होता. त्यानंतर पालिकेसह म्हाडा व झोपु प्राधिकरणानेही आपापल्या हद्दीतील प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती.

हेही वाचा…शीव कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या निविदा प्रक्रियेस सुरुवात

u

महापालिकेने याबाबत स्पष्टता यावी यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांचा अभिप्राय मागविला होता.

या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. २०१६ मधील परिपत्रक लागू असून ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाईदल असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता हिरासिंग राठोड यांनी त्यास दुजोरा दिला.

हेही वाचा…मुंबई : मुख्य जलवाहिनीच्या दुरुस्तीमुळे गुरुवार-शुक्रवारी लोअर परळ, दादर, प्रभादेवीत पाणीपुरवठा बंद

आक्षेप काय?

संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे, या १८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने ही मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणली. त्यानुसार राज्य शासनाने परिपत्रक काढून कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय नौदल आस्थापनाशेजारील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेली मे २०११ तसेच २०१५ मधील परिपत्रके रद्द केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना परवानग्या देण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक गृहप्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशात सुधारणा करीत १८ मे २०११ चे परिपत्रक कायम ठेवल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील निर्बध कायम राहिले आहेत, असा दावा करीत लष्कर विभागाने आक्षेप घेतला होता.