गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत डासांचा प्रादुर्भाव वाढला असून डेंग्यूनेही डोके वर काढले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डासनिर्मूलनाबाबत निष्काळजीपणा करणाऱ्या ४९२ मुंबईकरांना पालिकेने न्यायालयात खेचण्याची तयारी सुरू केली आहे. या मुंबईकरांना दोन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. मात्र मुंबईत झालेल्या डासांच्या सुळसुळाटास पालिका कोणाला जबाबदार धरणार, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
पावसाळा जवळ येताच सतर्क झालेल्या पालिकेने डास निर्मूलनासाठी उपाययोजना सुरू केल्या. एमएल ऑईल आणि अ‍ॅबेटचाही साठा करून ठेवला. फ्लॉवरपॉट, पाण्याच्या टाक्या, ड्रम, फुलझाडांच्या कुंडय़ांखालील ट्रे आदींमध्ये पाणी साचू देऊ नये, आदी सूचना पालिकेने मुंबईकरांना केल्या. डास निर्मूलनासाठी काय करावे याची माहितीपत्रके पालिकेने सोसायटय़ांच्या आवारात, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवली होती. बांधकामस्थळी विशेष काळजी घेण्याचे आदेशही विकासकांना दिले. मात्र पावसाळा ओसरताच मुंबईत अनेक भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर डासांचा सुळसुळाट झाला. त्यापाठोपाठ तापाच्या साथीने जोर धरला. आता तर डेंग्यूने डोके वर काढले आहे.
डासांची भुणभुण वाढताच पालिका सतर्क झाली आणि ठिकठिकाणी डासांची शोधमोहीम हाती घेण्यात आली. त्याअंतर्गत काळजी घेण्याची आगाऊ सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ९२ जणांविरुद्ध ऑगस्टमध्ये, तर ४०० जणांवर सप्टेंबरमध्ये आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निरीक्षण अहवाल दाखल केले. या ४९२ जणांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.
गेल्या वर्षी सूचना करूनही उपाययोजना न करणाऱ्या एमएमआरडीए, रेल्वे, काही विकासक यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला होता. यंदाही सूचना करुन निष्काळजीपणा करणाऱ्या ४२९ जणांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी स्पष्ट केले.
डासांचा सुळसुळाट असलेली सार्वजनिक ठिकाणे आणि पालिकेच्या मालमत्तांबाबत विचारणा केली असता म्हैसकर म्हणाल्या की, डासनिर्मूलनात निष्काळजीपणा करणाऱ्या एमएमआरडीए, रेल्वे, खासगी विकासकांविरुद्धही पालिकेने खटले दाखल केले आहेत.
मात्र दर १५ दिवसांनी कीटकनाशकांची फवारणी करण्यात येत असल्याने पालिकेच्या मालमत्ता डासमुक्त आहेत. मात्र रस्ते, बगीचे, मैदानांमध्ये झालेल्या डासांच्या सुळसुळाटास कोणाला जबाबदार धरणार याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मौन धारण केले.