मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाबाबत पालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणाला शुक्रवारी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळू शकली नाही. आता सुधार समिती अध्यक्षांनी या धोरणाला मंजुरी देण्यासाठी येत्या सोमवारचा मुहूर्त निवडला आहे.
मुंबईमध्ये पालिकेच्या एकूण ९२ मंडया आहेत. त्यापैकी १८ मंडया आणि पालिकेच्या ताब्यातील मंडयांसाठी आरक्षित भूखंडाचा विकास राज्य सरकारने २००४ आणि २००५ मध्ये मंजूर केलेल्या धोरणानुसार करण्यात येणार आहे. तर परिशिष्ट-२ देण्यात आलेल्या २५ मंडयांचा पुनर्विकास सुधारित नव्या सूत्रानुसार करण्याचा मानस पालिकेने आपल्या नव्या धोरणात व्यक्त केला आहे. विकास नियोजन नियमावली अधिनियमातील ३३ (२१) नुसार ४९ मंडयांचा विकास करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु या धोरणाबाबत सुधार समिती सदस्य श्रद्धा जाधव आणि ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी प्रशासनाला काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये फंजीबल एरियाच्या मुद्दय़ाचाही समावेश होता. त्यामुळे सुधार समिती अध्यक्ष राम बारोट यांनी सदस्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देत धोरणाचा प्रस्ताव राखून ठेवला.प्रशासनाने सदस्यांच्या प्रश्नाची समाधानकारक उत्तरे दिल्यास येत्या सोमवारी या धोरणाला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सुधार समिती अध्यक्ष राम बारोट यांनी व्यक्त केला.
