मुंबईमधील महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या मंडयांची दुरुस्ती आणि पुनर्विकासाच्या धोरणास अखेर सुधार समितीने सोमवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या मंडयांचा पुनर्विकास आणि दुरुस्तीचा प्रश्न लवकरच निकालात निघणार आहे.
महापालिकेच्या ९२ मंडया आहेत. महापालिकेने २००२ मध्ये त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तयार केलेला मसुदा राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या मसुद्यात काही फेरफार करून सरकारने २००४-०५ मध्ये त्यास मान्यता दिली.
या धोरणानुसार दुरुस्ती-पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेकडे ६२ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी १८ मंडयांना देकारपत्रे देण्यात आली. तसेच २५ मंडयांना ‘परिशिष्ट-२’ देण्यात आले. तर १९ प्रस्तावांवर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही.
‘परिशिष्ट-२’ देण्यात आलेल्या मंडयांपैकी एका मंडईतील व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे २५ मंडयांना दिलेले ‘परिशिष्ट २’ रद्द करण्यात आले. तसेच सुधार समिती आणि स्थायी समितीनेही अनेक प्रश्न उपस्थित करून हे धोरण रोखून धरले. तीन-चार वेळा सुधारणा केल्यानंतरही या धोरणाला मंजुरी मिळण्यासाठी २०१३ उजाडावे लागले. दरम्यानच्या काळात मंडयांची अवस्था बिकट बनली.
सुधार समितीने मंजुरी दिलेल्या धोरणानुसार आता १८ मंडयांचा पुनर्विकास राज्य सरकारने २००४-०५ मध्ये मंजुरी दिलेल्या धोरणानुसारच करण्यात येणार आहे. ‘परिशिष्ट-२’ रद्द करण्यात आलेल्या २५ मंडयांचा पुनर्विकास नव्या धोरणातील सूत्रानुसार होणार आहे. विकास नियोजन नियमावली अधिनियम ३३ (२१) नुसार ४९ मंडयांचा पुनर्विकास करावा लागणार आहे. तर मंडयांसाठी आरक्षित असलेल्या महापालिकेच्या ताब्यातील सहा रिक्त भूखंडाचा विकास राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या धोरणातील तरतुदीनुसार करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी ‘परिशिष्ट-२’ देण्यात आलेल्या शहर आणि उपनगरांतील मंडयांच्या पुनर्विकासासाठी सिद्धगणक दराचा अंतर्भाव करुन दोन स्वतंत्र सूत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या सूत्रांनुसार ज्या मंडईच्या भूभागाच्या विकसित जमिनीच्या निवासी वापराचा सिद्धगणक दर कमीत कमी असेल त्या शहरातील मंडईला. जास्तीत जास्त ०.६ इतके, तर उपनगरांतील मंडईला १:१ या प्रमाणात प्रोत्सहनपर क्षेत्र देण्यात येणार आहे. तसेच महापालिका भांडवली मूल्याची वसुली विकासकाकडून टप्प्याटप्प्याने चार हप्त्यांमध्ये करणार आहे.
पालिकेने विकास करावा
सुधार समितीच्या बैठकीत या धोरणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुकारण्यात आला. त्यानंतर कोणालाही बोलण्याची संधी न देता अध्यक्ष राम बारोट यांनी त्यावर मतदान घेतले आणि हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या विषयावर चर्चा करण्याची संधी नाकारल्यामुळे मनसेचे नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी अध्यक्षांचा निषेध करून सभात्याग केला. तसेच त्यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे राम बारोट यांच्याविरोधात तक्रारही केली. मुंबईतील काही मंडया १०० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. काही मंडया पालिकेने स्वत:च बांधल्या आहेत. आताही मंडयांची पुनर्बाधणी करण्याची पालिकेची क्षमता आहे. या मंडया मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यावर विकासकांचा डोळा आहे. या मंडया पालिकेने बांधल्या असत्या तर अधिक फायदा झाला असता. परंतु अध्यक्षांची सुधार समितीची मुदत संपुष्टात येत असल्यामुळे या धोरणास मंजुरी दिल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी त्यांनी हा प्रकार केला, असा आरोप सुधीर जाधव यांनी केला.
