पालिका अधिकारी-कंत्राटदार-नेत्यांच्या अभद्र टोळीचा मालाडमध्ये डल्ला
मोबाईल, सोनसाखळी यांसारखा ऐवज चोरीला जाण्याच्या घटना आपण नेहमीच ऐकतो. पण, मुंबईतील कंत्राटदार, राजकारणी आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या टोळीने सामान्य मुंबईकरांची शौचालये, कचरापेटी, बालवाडी, रस्ते या मुलभूत सुविधाच चोरण्याचा सपाटा लावला आहे. सध्या या टोळीचा महापालिकेच्या पी-नॉर्थ म्हणजे मालाडच्या आप्पापाडा, प्रथमेश नगर भागात जोरदार धुमाकूळ सुरू आहे. या टोळीने एक-दोन नव्हे तर शौचालये, बालवाडी, रस्ते आदींशी संबंधित ३१ कामांसाठी पालिकेकडून मिळालेल्या तब्बल सव्वा कोटी रुपयांवर डल्ला मारल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते आहे. म्हणजेच या कामांसाठी पैसे मंजूर झाल्याचे, ते खर्च झाल्याचे आणि संबंधित बांधकामही पूर्ण झाल्याचे या कागदपत्रांवरून दिसते. पण, ज्या ठिकाणी ही कामे केल्याचा दावा केला जातो आहे त्या ठिकाणी एक साधी वीटही हलविण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. थोडक्यात येथील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या सोयीसुविधांवरच या अभद्र युतीने डल्ला मारला आहे.
मालाडच्या आप्पापाडामधील महेश्वर नगर, महाराष्ट्र नगर, पारेख नगर, प्रथमेश नगर या भागात शौचालय दुरूस्ती व बांधकाम, कचरापेटी, मलनि:स्सारण वाहिन्या बांधकाम व दुरूस्ती, रस्ते दुरूस्ती, बालवाडी बांधकाम आदी ३१ प्रकारच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी तब्बल एक कोटी २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु, ही कामे प्रत्यक्षात झालेलीच नाही. या शिवाय एकाच कामाच्या महिन्यात दोन वेळा निविदा काढणे, निविदा काढूनही कामे न करणे, कागदोपत्री म्हणजे खोटय़ाच निविदा काढणे असे घोटाळे या कामात केले गेल्याचे दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंत्राटदारांनी केलेल्या या कामाची देयके मात्र पालिकेने मंजूर केली आहेत. हा घोटाळा ज्यांच्या काळात झाला ते पालिकेचे प्रभाग अधिकारी देवेंद्रकुमार जैन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
पालिकेने देयके मंजूर केलीच कशी?
‘देयके मंजूर करण्यापूर्वी पालिकेचे अधिकारी झालेल्या कामाची पाहणी करतात. म्हणजे काम पूर्ण केले आहे की नाही, त्याचा दर्जा काय आहे याची खातरजमा केल्यानंतरच देयके मंजूर होतात. परंतु, ज्याअर्थी न झालेल्या कामाची देयके मंजूर करण्यात आली आहेत त्या अर्थी या भ्रष्टाचारात पालिकेचे अधिकारीही सामील आहेत. त्यामुळे, या प्रकाराची चौकशी करून मालाडकरांच्या मुलभूत सुविधांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हा घोटाळा माहितीच्या अधिकारात चव्हाटय़ावर आणणारे ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे (मनसे) शाखा अध्यक्ष भास्कर परब यांनी केली आहे.
चोराच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या
कंत्राटदार, राजकारणी आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीतून झालेल्या या भ्रष्टाराचाची तक्रार परब यांनी पालिकेच्या दक्षता समितीकडेही केली होती. ही समिती कामात नियमबाह्य़ता, विसंगती, कमतरता आढळून आल्यास तपास करून संबंधितांवर कारवाई करते. परंतु, आपली जबाबदारी पार न पाडता समितीने या भ्रष्टाचारासंबंधात तक्रारदारांकडून आलेली कागदपत्रे पुन्हा पी-उत्तर विभागाच्या अभियंत्यांकडेच पाठविली. हा प्रकार म्हणजे चोराच्या हातातच तिजोरीच्या किल्ल्या देणे आहे, असे सांगत परब यांनी पालिकेच्या कारभारावर टीका केली.