पालिकेचा ग्रीस घोटाळा

२७ आजी-माजी पालिका अधिकाऱ्यांचा प्रताप; ३९ पट अधिक दराने खरेदी; अतिरिक्त २.९९ कोटी खर्च
घोटाळेबाजांकडून ४९.५७ लाख वसूल करणार
निविदा न मागविता अथवा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वा स्थायी समितीची परवानगी न घेताच एकाच कंपनीकडून तब्बल ३९ पट अधिक दराने ग्रीस खरेदी करून पालिका अधिकाऱ्यांनी २.९९ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र या घोटाळ्यात अडकलेले बहुतांश अधिकारी निवृत्त झाले असून सेवेत असलेले आणि निवृत्तांकडून ४९.५७ लाख रुपये वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
उदंचन केंद्रांच्या देखभालीसाठी पालिकेला विविध प्रकारच्या ग्रीसची आवश्यकता भासते. भारत पेट्रोलियम कंपनीकडून २००१ पर्यंत ग्रीसची खरेदी करण्यात येत होती. त्या वेळी प्रति किलो सुमारे ७१.२८६ रुपये दराने डार्क अ‍ॅक्सेल ग्रीसची खरेदी करण्यात येत होती. मलनि:सारण व जल प्रवर्तनासाठी स्वतंत्र अनुसूची नसल्यामुळे परिवहन खात्याच्या अनुसूचीमध्ये या ग्रीसच्या बाबी खरेदी करण्यात आल्या व त्यांचे सर्व खात्यांना समान वाटप करण्यात येत होते. मात्र सामाईक सेवा खात्याच्या उपमुख्य अभियंत्यांनी (यां व वि) परिवहन खात्याच्या खरेदी अनुसूचीमध्ये ग्रीसच्या अन्य चार प्रकारांचा समावेश केला आणि पूर्वीच्या दराच्या तुलनेत ३९ पट अधिक दराने सिंथेटिक ग्रीस थर्मोपास्ट खरेदी करण्यात आले.
निविदा न मागविता पनामा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडचे वितरक असलेल्या मोनार्च कॉर्पोरेशनकडून प्रति किलो २,७७८.७३ दराने तब्बल १०,७५५ किलो ग्रीस खरेदी करण्यात आले. तसेच ग्रीस खरेदीबाबत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह अन्य कोणत्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी न घेताच ग्रीसची खरेदी झाली. यामुळे पालिकेला तब्बल २,९९,५७,००० रुपयांचा भरुदड सोसावा लागला. भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि अन्य खासगी संस्था पुरवठादार असतानाही हे ग्रीस वरील कंपनीकडून दामदुप्पट दराने खरेदी करण्यात आले.
महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी केलेल्या तपासणीत हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची कसून चौकशी करण्याची सूचना लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात केली होती. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी तब्बल २७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली असून या अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा आणि गैरवर्तणुकीबाबत दोषारोप ठेवण्यात आले. या २७ पैकी सहा निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून २६,७१,७०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहे.
तर सध्या सेवेत असलेल्या या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून २२,८६,१०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार तीन निवृत्त अभियंत्यांना कारवाईतून वगळण्यात आले आहे.