प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या व त्याला विरोध करण्याच्या स्थायी समितीमधील राजकीय रस्सीखेचीत पालिकेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्याची बुधवारी चांगलीच कोंडी झाली. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या आधारे मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला चिटणीसांनी कायदेविषयक नियम सांगून विरोध का केला नाही, असे विचारत विरोधकांनी चिटणीसांच्याच कार्यालयात घुसून त्यांच्याकडून नियम सांगणारे पत्र लिहून घेतले, तर विरोधक बाहेर पडताच, पत्र लिहून दिल्याचा जाब विचारण्यासाठी साक्षात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आल्याने चिटणीसांना दरदरून घाम फुटला.
शहरातील विविध उद्यानांची सुधारणा, उड्डाणपुलाखालील सुशोभीकरण तसेच रस्ता दुभाजकांची सुधारणा करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत बुधवारच्या बैठकीत मान्यतेसाठी आला. सुमारे ९० कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्यांकडे तीन दिवसांऐवजी केवळ एक दिवस आधी पाठवण्यात आला होता.
या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी आणखी अवधी आवश्यक असल्याने प्रस्ताव पुढच्या बैठकीत मांडण्याची विनंती मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केली. हा प्रस्ताव केवळ एक दिवस आधी आल्याचे सांगून काँग्रेसचे नगरसेवक प्रवीण छेडा यांनी प्रस्तावातील अनेक कामांबाबत शंका उपस्थित केल्या. प्रस्तावासंबंधी तीन दिवस सूचना देण्यात आली नसल्याने सदस्यांनी विरोध केल्यास प्रस्ताव पुढे ढकलावा लागतो, हे महानगरपालिका चिटणीस नारायण पठाडे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना सांगणे आवश्यक होते, असा मुद्दा उपस्थित केला.
 विरोधकांनी पठाडे यांना त्यांच्याच केबिनमध्ये घेराव घातला आणि ‘पालिकेच्या कार्यपद्धतीविषयक नियमांनुसार चर्चा सुरू करण्यापूर्वी सदस्यांनी विनंती केल्यास प्रस्ताव पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केला पाहिजे’ असे लिहून घेतले. विरोधक बाहेर आल्याबरोबर सत्ताधारी सेनेचे नगरसेवक केबिनमध्ये घुसले व त्यांनी चिटणीसांना चांगलाच दम भरला.