मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून प्राधिकरणाने अधिकार कक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या महापालिकेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. अशा संलग्न झोपु योजनांना यापुढे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाऊ नये. मात्र याआधी ज्या योजनांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ देण्यात आली आहेत, ती कायम ठेवण्यात यावीत, अशा सूचना सर्व सहायक पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. या आधीच्या परिपत्रकात सर्व ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) तसेच झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात खुल्या विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणारी ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीत तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र रस्त्याची रुंदी २७ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते.
हेही वाचा…सलमान खानच्या घरावरील गोळीबाराप्रकरणी आरोपपत्र दाखल
परंतु मुंबईत २७ मीटर रस्ता क्वचितच सापडतो. अशा वेळी ३३ (११) या नियमावलीसोबत ३३ (१२)(ब) ही नियमावली संलग्न केल्यानंतर रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. रस्त्यावरील अतिक्रमणे वा अडथळे दूर करण्यासाठी ही नियमावली आहे. मात्र झोपु प्राधिकरणाने अशा पद्धतीच्या संलग्न योजना मंजूर करून विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळवून दिला, असा आक्षेप पालिकेकडून घेण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ’लोकसत्ता’ने दिले होते. अशा संलग्न योजनांना यापुढे ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये आणि याआधी दिलेली ना हरकत प्रमाणपत्रे रद्द करावीत, असे आदेश त्यावेळी पालिकेच्या सर्व आयुक्तांना जारी केले होते. आता नव्याने आदेश जारी करून यापुढे अशी परवानगी देऊ नये आणि याआधी जारी झालेली ना हरकत प्रमाणपत्रे रद्द करु नये, असे स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
संबंधित योजना सुरू झाल्याने वित्तीय अडचणी निर्माण झाल्याने या योजना आता रद्द करणे योग्य होणार नाही, असे वाटल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रस्त्यावरील अतिक्रमणे व अडथळे दूर करण्यासाठी पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनीच पत्रे दिली. त्यानुसारच संलग्न योजना मंजूर करण्यात आल्या. अद्याप या योजना प्रारंभावस्थेत असून चटईक्षेत्रफळही वापरण्यात आलेले नाही. झोपु योजना या नियमावलीसोबत जोडल्याने जो एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत होता त्यापैकी ६७ टक्के पुनर्वसनासाठी व फक्त ३३ टक्के विक्रीसाठी उपलब्ध असतो. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन म्हणणे योग्य होणार नाही, असा दावा प्राधिकरणातील सूत्रांनी केला.
