मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून प्राधिकरणाने अधिकार कक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या महापालिकेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. अशा संलग्न झोपु योजनांना यापुढे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाऊ नये. मात्र याआधी ज्या योजनांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ देण्यात आली आहेत, ती कायम ठेवण्यात यावीत, अशा सूचना सर्व सहायक पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. या आधीच्या परिपत्रकात सर्व ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) तसेच झोपडीवासीयांसाठी संक्रमण सदनिका बांधून देण्याच्या मोबदल्यात खुल्या विक्रीसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणारी ३३(११) ही नियमावली आहे. या नियमावलीत तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र रस्त्याची रुंदी २७ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
