इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता
मुंबई : केंद्रशासनाच्या योजनेसाठी एक लाख अर्जाचे उद्दीष्टय़ पूर्ण करताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहेत. विभाग कार्यालयांना अर्ज गोळा करण्याचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे एरवी ज्या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात पालिका मोहीम राबवत असते त्यांचीच मनधरणी करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांच्या विरोधातील कधीतरी होणारी मोहीमही थंडावणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
टाळेबंदीनंतर आपला व्यवसाय पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना एका वर्षांसाठी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांडवली कर्ज देण्याकरीता केंद्राने २०२० मध्ये ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजना आणली होती. या योजनेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लक्ष्य ठरवून दिले आहे. त्यात मुंबई महापालिकेला महिन्याभरात तब्बल एक लाख फेरीवाल्यांकडून अर्ज दाखल करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र महिन्याभरात हे लक्ष्य गाठणे पालिकेला शक्य झाले नाही. त्यानंतर पालिका प्रशासनाला आणखी दहा दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाई होणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचीही मनधरणी करावी लागत आहे.
मुंबईत २०१४मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे लाखभर फेरीवाले असून १५ हजार अधिकृत फेरीवाले आहेत. मात्र या योजनेसाठी सरसरट सर्वच फेरीवाल्यांचे अर्ज घेतले जात आहेत. त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांचीही पालिका अधिकाऱ्यांना अक्षरश: मनधरणी करावी लागते आहे.
कुणाला किती लक्ष्य?
पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांना २०१४ मध्ये झालेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. सर्वात कमी लक्ष्य हे दहिसर विभागाला (२४६६) आहे. तर मालाड, दादर, चर्चगेट, अंधेरी येथे सहा हजार तर अन्य विभागांना तीन ते चार हजार अर्जाचे लक्ष्य दिले आहे. भांडूप, देवनार गोवंडी आणि भायखळा विभागांनी उद्दीष्टय़ पूर्ण केले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नवे उद्दिष्ट दुप्पट अर्जाचे
पहिल्या एक लाखांपैकी ९२ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यातच आता पालिकेच्या यंत्रणेला दोन लाखाचे नवीन लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. त्यानुसार आता मार्च २०२३पर्यंत दोन लाख अर्ज भरण्याचे उद्दीष्टय़ ठेवण्यात आले आहे.
