करबुडव्यांसाठी ‘अभय’ योजना

पालिकेचा अजब कारभार; नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्यांवर अन्याय
तब्बल आठ हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर बुडविणाऱ्या मुंबईकरांसाठी पालिका सध्या विशेष अभय योजना आखण्यात गुंतली असून या करबुडव्यांमध्ये बडे लक्ष्मीपुत्र, राजकीय नेते, मोठे व्यावसायिक, राजकीय आशीर्वाद लाभलेल्या संस्था, बिल्डर्स आदींचा समावेश आहे. मात्र नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्यांसाठी कोणतीच सवलत नसल्यामुळे हे करदाते संतप्त झाले आहेत. मग आम्हीही कर बुडविला तर सवलत देणार का, असा सवाल हे करदाते करू लागले आहेत.
मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेचा मुख्य महसुलाच्या स्रोतापैकी एक आहे. पालिकेने भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केल्यापासून मुंबईतील अनेक मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कराचा भरणाच केलेला नाही. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेचा आकडा फुगत आठ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. मालमत्ता कराच्या देयकांमधील चुका, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे ही करवसुली होऊ शकलेली नाही, असा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
या आठ हजार कोटी रुपयांची वसुली करण्यासाठी पालिकेने करबुडव्यांना विशेष सवलत देण्याचा घाट घातला आहे. करबुडवे किती आहेत, त्यांनी किती कर बुडविला आहे, त्यांना कोणत्या पद्धतीने सवलत देता येईल याचा अभ्यास सध्या पालिकेच्या करनिर्धारण विभागातील अधिकारी करीत आहेत. कराच्या रकमेवरील व्याज पूर्ण माफ करण्याचा, तसेच मूळ रकमेत काही प्रमाणात सवलत देण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू आहे.
पालिकेचा मालमत्ता कर नियमितपणे भरणाऱ्या मुंबईकरांची संख्या मोठी आहे. ही मंडळी पालिकेने दिलेल्या देयकातील संपूर्ण रक्कम करापोटी भरत आहेत. मात्र करबुडव्यांसाठी पालिका विशेष सवलत जाहीर करण्याची तयारी करीत असल्याची कुणकुण या करदात्यांना लागल्यामुळे ते संतापले आहेत. आपण इमानेइतबारे कर भरत आहे, पण करबुडव्यांना मात्र पालिका ‘अभय’ देण्याची तयारी करीत आहेत. हा आमच्यावर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया नियमित कर भरणाऱ्यांपैकी काहींनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. करबुडव्यांचे पालिका लाड करणार असेल तर आम्हीही यापुढे कर भरणार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

मालमत्ता करापोटी पालिकेचे तब्बल आठ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. जकात कर कोणत्याही क्षणी बंद होऊ शकतो. त्यामुळे मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही विशेष अभय योजना जाहीर करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. ही रक्कम वसूल झाली तर पालिकेची आर्थिक बाजू अधिक बळकट होईल.
-बी. जी. पवार, करनिर्धारक व संकलक

आणखी वाचा

एपीएमसीतील पार्किंग समस्या जटिल, ट्रकच्या दुहेरी पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

मोघरपाडा कारशेडच्या जागेची प्रतीक्षा कायम; हस्तांतरणाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊन वर्ष उलटले तरी जागेचा ताबा नाही

शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग; निवडणूक कामातील कामगारांच्या नियुक्त्यांमुळे कचरा व्यवस्थापनाची घडी विस्कटली

नवी मुंबईच्या औद्योगिक पट्ट्यातीलही भूखंड खासगी विकासकाकडे!

पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त