एलबीटीमुळे वर्षांला किती महसूल मिळणार, त्याच्या फायद्या-तोटय़ा संदर्भात कुठल्याही स्वरूपाची स्पष्टता नसतानाही राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेत १ ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्याची ओरड प्रशासनाने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे याबाबत स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालही सप्टेंबरमध्ये सादर होणार आहे, त्यामुळे एलबीटीबाबत महापालिकेचे धोरण सध्या तरी अंधाराच तीर मारण्यासारखे असल्याचे बोलले जात आहे.
नव्याने लागू होणाऱ्या ‘एलबीटी’च्या प्रस्तावाचे सादरीकरण शुक्रवारी पालिकमध्ये करण्यात आले. पालिकेच्या महसुलीचा मुख्य स्रोत जकात नाके असून जकातीच्या माध्यमातून वर्षांला सात हजार कोटी रुपये महसूल पालिकेला प्राप्त होतो.
मुंबई विद्यापीठाचे अर्थतज्ञ अभय पेठे, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे निवृत्त प्रा. जे. सी. शर्मा आणि टाटा इन्स्टिटय़ूटच्या
सहयोगी प्रा. अनिता रथ अशा तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जकातीच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल आणि एलबीटी लागू झाल्यानंतर मिळणार महसूल या दोन्ही गोष्टींचा ही तज्ज्ञ समिती अभ्यास करून पालिकेला सप्टेंबरमध्ये अहवाल सादर करणार आहे.
तज्ज्ञ समितीचा अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नसूनही प्रशासन एलबीटी लागू करण्यास का ओरड करीत आहे, असा सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.
राज्यातील बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये २०१० आणि २०१२ मध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. मात्र एलबीटी लागू केल्यामुळे जकातीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात घट झाल्याची ओरड होत आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्काच्या नावाखाली पालिकेला वर्षांला १२०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. मात्र हे १२०० कोटी राज्य शासनाच्या खात्यावर जमा राहणार आहेत. त्यामुळे हे पसे पालिकेला कधी मिळणार याबाबतही प्रशासनाकडे उत्तर नाही.
त्यातच पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचाच एलबीटीला विरोध असल्याने सभागृहात अंतिम मंजुरीसाठी आल्यास त्याला
मंजुरी मिळणार का याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. एकूणच एलबीटी लागू झाल्यानंतर प्रशासनाला कशा प्रकारचा फायद्या होणार याबाबतचे नियोजनच प्रशासनाकडे नसल्याने राज्य शासनाच्या सांगण्यावरुनच हे काम होत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे.
