महानगरी मुंबईची महापालिका आर्थिक अस्थैर्याकडे वाटचाल करीत असल्याची भयघंटा वाजवतानाच हा आर्थिक गाडा पुढे रेटण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी थेट सर्वसामान्य मुंबईकरांच्याच खिशात हात घातला आहे. पालिकेच्या २०१५-१६ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या पाणीपट्टीमध्ये प्रतिकिलो लिटरमागे ३५ पैशांनी, तर मलनिस्सारण शुल्कात २० टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. पालिकेचा खर्च भागविण्यासाठी भविष्यात झोपडपट्टय़ांवर मालमत्ता कर, वाहतूक उपकर, साफसफाई उपकर आणि अग्निशमन उपकर लागू करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले असून, भविष्यात ५०० चौरस फुटांपेक्षा लहान घरांत राहणाऱ्यांवर सुधारित मालमत्ताकराचा बोजा टाकण्यात येणार आहे. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या हाती ‘टॅब’ देताना त्यांचा पोषण आहार मात्र हिरावून घेण्यात आला आहे. त्याचवेळी या ‘करसंकल्पा’त मुंबईकरांसाठी एकाही नव्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आदींसाठीही विशेष अशी कोणतीच घोषणा नाही. राजकारण्यांच्या मंजुरीनेच पूर्वी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार १ एप्रिलपासून मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीमध्ये सरसकट आठ टक्क्य़ांनी वाढ होणार आहे. परिणामी आगामी वर्षांत मुंबईकरांचे पिण्याचे पाणी चांगलेच महागणार आहे.
महिलांच्या स्वच्छतागृहांसाठी अवघे सव्वापाच कोटी
अर्थसंकल्पात महिलांच्या सर्वजनिक शौचालयांसाठी अवघी सव्वापाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने रेल्वेमार्ग व रस्त्याच्यां कडेचा वापर यापुढेही महिलांना करावा लागणार आहे. नोकरदार महिलांची कुचंबणा थांबण्याची कोणतीही चिन्हे अर्थसंकल्पातील तरतूद लक्षात घेता दिसत नाहीत.
लक्षवेधी
राज्य सरकारकडे २,७३९.८८ कोटींची थकबाकी
डिझास्टर रिकव्हरीचे काम सुरू
दहिसर, पोईसर नदीच्या विकासासाठी १.५० कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या स्वच्छतेसाठी १८६.१४ कोटी
एमएमआरडीए वसाहतीमधील स्वच्छतेसाठी २.९० कोटी
घरगल्ल्यांच्या स्वच्छतेसाठी २० कोटी, १,१४८ स्वयंसेवक तैनात