प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागांतील पथके कामाला लागली असून प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या नियमांचे पालन केले जाते की नाही याची पाहणी करण्यासाठी काही विभागांनी बांधकामांच्या ठिकाणी छापे टाकून विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या स्वच्छ अंगण या उपविधीच्या निमित्ताने वापर केला जात असून त्याअंतर्गत ही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मात्र या कारवाईअंतर्गत विकासकांना काही हजारांचा दंड केला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> बांधकाम साहित्य वाहतुकीवर बंदीचा न्यायालयाचा इशारा; चार दिवसांत हवेचा दर्जा न सुधारल्यास आदेश देण्याचे सुतोवाच  

आणखी वाचा

हवेतील प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारी धूळ नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी या नियमांचे पालन करणे विकासकांना व शासकीय प्राधिकरणांना बंधनकारक केले आहे. या नियमांचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी विभाग स्तरावर पाहणी पथकेही स्थापन केली आहेत. पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दंड किती वसूल करावा याबाबत काहीही म्हटलेले नाही. परंतु मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी काही ठिकाणी होत नसल्याने विकासकांवर कारवाईसाठी मुंबई महापालिकेने ‘स्वच्छ आंगण’ या उपविधी (बाय लॉ)चा वापर सुरू केला आहे. यामध्ये पालिकेच्या वॉर्डस्तरावर विकासकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. बोरीवली, दहिसर, भायखळा विभागांत ही कारवाई करण्यात आली असून अन्य विभागांतही कारवाया सुरू असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पालिकेने बांधकामांच्या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकाम प्रकल्पाभोवती किमान ३५ फूट उंच पत्र्याचे आच्छादन करावे, एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रात बांधकाम असलेल्या जागेच्या अवतीभोवती किमान ३५ फूट आणि एक एकरपेक्षा कमी भूखंडावर किमान २५ फूट उंचीचे लोखंडी पत्र्यांचे आच्छादन किंवा कापडांचे आच्छादन असावे, बांधकामांना हिरवे कापड झाकून बंदिस्त करणे आदी नियम आहेत.

बोरीवलीमध्ये विकासकांवर बडगा

मुंबई महापालिकेच्या आर मध्य विभागातील बोरीवली पूर्व आणि पश्चिमेला अशा कायद्याचा वापर करून विकासकांवर दंडाची कारवाई केली आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी एका विकासकाला स्वच्छ आंगण कायद्यांर्तगत सात हजार रुपये आणि दुसऱ्या विकासकाला दोन हजार रुपये दंड ठोठावल्याची माहिती देण्यात आली. बांधकाम साहित्य वाहून नेणारी वाहने पूर्णपणे झाकलेली नसणे, राडारोडा वाहून नेणारी वाहने स्वच्छ नसणे, बांधकामाच्या ठिकाणीही मोठय़ा प्रमाणात स्वच्छता नसणे इत्यादींचे पालन होत नसल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. या विभागात ६ नोव्हेंबरलाही प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या दोन विकासक, कंत्राटदार यांच्यावर दंडाची कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून २२ हजाराचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.