पालिकेची निविदा प्रक्रियेबाबतची भूमिकाच चुकीची- उच्च न्यायालय

नागरी कामांसाठी मागविण्यात येणाऱ्या निविदांमधील सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याला पर्याय नाही, ही पालिका प्रशासनाची निविदा प्रक्रियेबाबतची भूमिकाच चुकीची असल्याचे स्पष्ट करीत अशा निविदा फेटाळून लावण्याचा पालिका प्रशासनाला पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने नुकताच दिला.
रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी निविदा प्रक्रियेशिवायच नामांकित परदेशी कंपनीच्या करण्यात आलेल्या नियुक्तीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नियाज वणू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या पूर्णपीठाने वणू यांची याचिका नुकतीच फेटाळून लावली व पालिका प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरविला. उत्कृष्ट कामे करून घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या कंपनीची निविदा प्रक्रियेविना नियुक्ती करण्याचे पालिका प्रशासनाला अधिकार असल्याचा निर्वाळा पूर्णपीठाने या निकालाद्वारे दिला.
याच निकालात कमी दराच्या निविदा स्वीकारण्याबाबत असलेला गैरसमज न्यायालयाने दूर केला आहे. सध्याच्या स्थितीत रस्त्यांच्या कामांची कंत्राटे अत्यंत कमी दराच्या निविदा सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराला देण्यात येतात. याला पर्याय नसल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने सुनावणीदरम्यान घेतली होती. परंतु पालिका प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया राबवत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ७२ (२) नुसार, कुठलीही निविदा स्वीकारणे हे पालिका आयुक्तांना बंधनकारक नाही. उलट पालिका आयुक्तांनी परिस्थितीचा र्सवकष विचार करून पालिकेला फायदेशीर असलेली निविदा स्वीकारणे अपेक्षित आहे. कमी दराची निविदा सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कामाचा दर्जा समाधानकारक वाटला नाही, तर त्याची निविदा फेटाळण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला दिलेले काम त्याने किती वेळेत पूर्ण केले आहे हे तपासून पाहणेही गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.