स्थायी समितीत केलेल्या ठरावाचा विसर
बेस्ट उपक्रमाने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी निश्चित कार्यक्रम आखला, बेस्टची कार्यक्षमता चढत्या आलेखावर आधारित असेल तरच भविष्यात बेस्टला आर्थिक साहाय्य देण्याचा विचार करता येईल, असा स्थायी समितीने ठराव करून गेल्या वर्षी बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांचे रूपांतर अनुदानात केले. मात्र हा ठराव करताना पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने भविष्यात बेस्टसाठी मदतीचे दरवाजे बंद केले आहेत. याचा पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला विसर पडला असून बेस्टला आर्थिक मदत देण्यासाठी बेस्ट समिती अध्यक्षांसह सर्वच जण गळा काढू लागले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोटय़ामध्ये वाढ होत असल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची स्थिती हलाखीची बनली आहे. मध्यंतरी बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही विलंबाने होऊ लागले होते. बेस्टची विस्कटलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन बेस्टला कर्ज देण्यासही कुणी तयार होत नसल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. त्यामुळे बेस्टला सावरण्यासाठी पालिकेने १ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी दस्तुरखुद्द बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांच्याकडून करण्यात येत आहे. नव्या बसगाडय़ा खरेदी करण्यासाठी पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला १०० कोटी रुपये दिले आहेत. पालिकेकडून १०० कोटी मिळण्याची शाश्वती असतानाही बेस्टने बसगाडय़ांच्या खरेदीसाठी १५९ कोटी रुपयांचा करार केला आहे. आता उर्वरित ५९ कोटी रुपये पालिकेनेच द्यावेत, अशीही मागणी बेस्टकडून करण्यात येत आहे.
पालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त १४,५०० रुपये बोनस जाहीर झाल्यानंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांचाही सहानुभूतीने विचार करावा अशी कुजबुज पालिकेत सुरू झाली आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा बोनस मिळावा यासाठी बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी राजकारण्यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने बेस्टला २५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने व्याज माफ करून या कर्जाचे रूपांतर अनुदानात करावे, असा ठराव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. मात्र बेस्टची अत्यंत हलाखीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांच्या बोनसच्या वाटपासाठी २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी देण्यात आलेल्या २५ कोटी रुपये रकमेचे अनुदानात रूपांतर करण्याची ही बाब शेवटची असेल. भविष्यात बेस्ट उपक्रमास देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य हे निश्चित कार्यक्रम आणि कार्यक्षमतेच्या चढत्या आलेखावर निर्धारित असेल. बेस्ट उपक्रम जोपर्यंत स्वत:ची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना हाती घेत नाही, तोपर्यंत पुढील वर्षांमध्ये अशा प्रकारच्या विनंतीचा अनुकूलरीत्या विचार करता येणार नाही, असे स्थायी समितीच्या ठरावात स्पष्ट म्हटले आहे. या ठरावामुळे सत्ताधारी शिवसेनेनेच बेस्ट उपक्रमाला भविष्यात बोनससाठी आर्थिक मदत करण्यासाठी पालिकेचे दरवाजे बंद केले आहेत.
