मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाने गोराई परिसरातील विविध आदिवासी पाड्यांतील रहिवाशांची वनहक्क समिती स्थापन केली आहे. मुंबई महापालिकेचा वर्सोवा – दहिसर सागरी किनारा प्रकल्प गोराई परिसरातून जात असून या प्रकल्पात गोराईमधील काही पाड्यांतील जमिनी जाणार आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांच्या हक्कांचे दावे निकाली काढण्यासाठी एक वर्षासाठी ही वनहक्क समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला मरीन ड्राईव्ह ते वरळीपर्यंतच्या सागरी किनारा मार्गाचे काम आता पूर्ण होत आले आहे. या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा पश्चिम उपनगरात आहे. वर्सोवा – दहिसर दरम्यानच्या या प्रकल्पासाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी परवानग्या मिळवण्याचे काम सुरू आहे. पालिका प्रशासनाने आता या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. उत्तर मुंबईचे खासदार, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनीही हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. येत्या दीड – दोन महिन्यांत प्रकल्पासाठी उर्वरित परवानग्या मिळवून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पासाठी आता वनखात्याच्या परवानग्या घेण्याचे काम बाकी आहे. यादृष्टीने आता पालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.
हेही वाचा…‘एचएसएनसी’ विद्यापीठाची सायकलद्वारे भारत भ्रमंती
वर्सोवा – दहिसर सागरी किनारा मार्गाचा काही भाग हा गोराईतील पाड्यांमधून जाणारा आहे. तसेच एमएमआरडीएचा दुहेरी बोगदा प्रकल्पही या परिसरातून जाणार आहे. त्यामुळे या दोन प्रकल्पांसाठी वनखात्याची परवानगी, एफआरए प्रमाणपत्र लागणार आहे. त्याकरीता वनहक्क समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेच्या आर मध्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांनी दिली.
गोराई परिसरात सुमारे २० ते २५ पाडे असून प्रकल्पात जमीन बाधित होत असलेल्या पाड्यांतील रहिवाशांकडून त्यांच्या प्रतिनिधींचे अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यातून जास्तीत जास्त १५ सदस्यांची वन हक्क समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. बाधित होणाऱ्या पाड्यांतील रहिवाशांचे जमिनीचे दावे असतील तर त्याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे. प्रभाग समिती नसल्यामुळे रहिवाशांची समिती
हेही वाचा…खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार, परिवहन मंत्री
पालिका सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपल्यामुळे सध्या प्रभाग समिती अस्तित्वात नाही. प्रभाग समिती अस्तित्वात असली की वनहक्क समितीचे अधिकार प्रभाग समितीला असतात. मात्र ही समिती नसल्यामुळे या प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर वर्षभरासाठी रहिवाशांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे नांदेडकर यांनी सांगितले.
