मुंबईकरांना करदिलासा

इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता

मुंबई : पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांना द्यावयाच्या मालमत्ता करमाफीविषयीचा संभ्रम राज्य सरकारने अद्याप दूर न केल्याने महसूलवाढीवर मुंबई महापालिकेने तात्पुरता तोडगा काढला आहे. मालमत्ता कराची केवळ ५० टक्केच वसुली झाल्याने आता पालिकेने ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकांना वगळून गृहनिर्माण संस्थेतील उर्वरित सदनिकाधारकांना देयके पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना अप्रत्यक्ष दिलासा मिळाला आहे.

सन २०१७ मध्ये पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन दिले होते. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असून आता राज्यातही शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालेले असले तरी प्रत्यक्षात ही करमाफी अद्याप लागू झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र त्यात संपूर्ण करमाफी करायची की केवळ सर्वसाधारण कर माफ करायचा हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षांत अनेक सोसायटय़ांना मालमत्ता कराची बिलेच पाठवली नव्हती. यामुळे महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली यंदाही चांगलीच घटली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत काही स्पष्टीकरण मिळेल याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले होते. मात्र आता आर्थिक वर्ष संपत आले तरीही याबाबत सुस्पष्टता नसल्यामुळे प्रशासनाने आपल्या पातळीवर निर्णय घेतला असून पाचशे चौरस फुटाची घरे वगळून सोसायटय़ांना बिले पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

पाचशे चौरस फुटांच्या घरांची संख्या १८ लाखांपर्यंत आहे तर या सदनिकांमुळे केवळ ३७८ कोटींचा महसूल मिळतो. मात्र मालमत्ता करमाफीच्या घोळामुळे पाचशे चौरस फुटांची घरे ज्या सोसायटय़ांमध्ये आहेत अशा सोसायटय़ांनाच बिले पाठवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मालमत्ता करवसुलीच्या आकडेवारीत गेल्या वर्षीपेक्षा १००० कोटींची तफावत निर्माण झाली होती. अखेर आता विभागाने अशा सर्व सदनिकांनाही बिले पाठवण्यास सुरुवात केली असून त्यातून पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांना वगळण्यात आले आहे. बिल पाठवतानाच पाचशे चौरस फुटांच्या आतील सदनिकांनी बिल भरू नये, असेही त्यावर लिहिण्यात आले आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली वाढल्याची प्रतिक्रिया करनिर्धारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

केवळ ५० टक्के वसुली

मालमत्ता कर वसुलीसाठी यंदा ५१०० कोटींचे लक्ष्य करनिर्धारण व संकलक विभागाला देण्यात आले होते. मात्र २८ जानेवारीपर्यंत केवळ २६१६ कोटींचीच वसुली झाली आहे. त्यामुळे विभागाने आता कर थकवणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात नोटिसा धाडणे, जप्तीची कारवाई करणे, आदी कारवाई सुरू केली आहे. ५१०० कोटींचे लक्ष्य करनिर्धारण विभागाला गाठता आले नाही तर मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य आगामी अर्थसंकल्पात कमी होऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे करनिर्धारण विभागाने आता कंबर कसली आहे.

१८ लाख २१ हजार पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या एकूण मालमत्ता

३७८ कोटी रु. मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न

५०८२ कोटी रु. सन २०१८-१९ मध्ये मालमत्ता करवसुली

५१०० कोटी रु.सन २०१९-२० चे लक्ष्य