रस्त्यावर खड्डे की खड्डय़ात रस्ते, असा प्रश्न पडावा अशी रस्त्यांची अवस्था असताना पालिकेने आधी स्वत:च्या हद्दीतील रस्ते सांभाळावेत  आणि त्यानंतरच इतर प्राधिकरणांकडील रस्ते मागावेत, असा टोला पालिकेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी लगावला. सर्व रस्ते व त्या रस्त्यांवरील जाहिरातींसह इतर उत्पन्नांचे स्रोत पालिकेकडे द्यावेत, अशी मागणी महापौर सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
शहरातील १,९४१ किलोमीटरचे रस्ते पालिकेच्या ताब्यात आहेत. एमएमआरडीएकडे ४१ किलोमीटर, बीपीटीकडे ६३ किमी, पीडब्ल्यूडी/एमएसआरडीसीच्या ताब्यात ४९ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. म्हणजेच पालिका वगळता इतर प्राधिकरणांकडे केवळ १५० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. पालिकेकडील रस्त्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे. या रस्त्यांची गेल्या काही वर्षांतील दूरवस्था पाहता त्यांचीच देखभाल करणे पालिकेला डोईजोड होत आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी वापरण्यात आलेली साधनसामग्री तकलादू व निकृष्ट आहे. अत्यंत धीम्या गतीने रस्त्यांची कामे सुरू असतात.
त्यामुळे वाहतूक पोलिसांकडून रस्त्यांच्या कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही व रस्ते दुरुस्तीत अडथळे येतात. भुलाभाई देसाई मार्ग हे त्याचे एक उदाहरण असून गेले दीड वर्ष काम अपूर्णावस्थेत आहे, असे देवेंद्र आंबेरकर यांनी सांगितले. या परिस्थितीत इतरांचे रस्ते मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम जसे मोफत चालते, त्याचप्रमाणे मुंबईकरांच्या हितासाठी पालिकेने हे रस्तेही सांभाळावेत आणि त्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत मागू नयेत, असे ते म्हणाले.