आपल्या विभागांनी विविध कामांसाठी खणलेले चर बुजविण्याची जबाबदारी पालिकेने दंडात्मक कारवाई केलेल्या कंत्राटदारांवर सोपविण्याचा निर्णय घेतला असून पालिकेतील सत्ताधारीही त्याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
रस्त्यांच्या कामानिमित्त पालिकेच्या संबंधित विभागांकडून खोदकाम केले जाते. त्याशिवाय एमटीएनएल, महानगर गॅस कंपनी, बेस्ट, रिलायन्स, टाटा आदी ३० कंपन्या आपल्या कामासाठी पालिकेची परवानगी घेऊन रस्ता खणतात. मात्र काम पूर्ण होताच खड्डय़ात माती ढकलून रस्ता तसाच सोडून दिला जातो. त्यामुळे रस्त्यांचा दर्जा घसरतो आणि पावसाळ्यात रस्त्यांची चाळण होते. रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदार नेमून त्यांना १४० कोटी रुपयांची कामे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या. हे कंत्राट मिळविण्यासाठी ४५ ते ३५ टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स, मुकेश ब्रदर्स, श्रीजी कन्स्ट्रक्शन्स, के. आर. कन्स्ट्रक्शन्स, बुकॉन इंजिनीअर्स अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लँडमार्क कॉर्पोरेशन, तर प्रगती एंटरप्रायजेस यांची प्रशासनाने या कामासाठी निवड केली. या सात कंत्राटदारांपैकी काहींना यापूर्वी खड्डे बुजविण्याचे आणि रस्त्यांची कामे देण्यात आली होती. परंतु निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याबद्दल त्यांच्यावर पालिकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या या कंत्राटदारांना कोटय़वधीचे काम देऊन प्रशासन त्यांच्यावर खैरात करीत आहे. स्थायी समितीच्या येत्या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असून सत्ताधारी तो मंजूर करुन करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करणार की दंडात्मक कारवाई झालेल्या कंत्राटदारांना कंत्राटे मिळू नयेत यासाठी प्रशासनाचा प्रस्ताव धुडकावणार याकडे लक्ष लागले आहे.
