मुंबई : भविष्यात मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईसाठी महानगरपालिकेने कंत्राटी पद्धतीने विभागवार मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संस्थांकडून महानगरपालिकेने अर्ज मागवले आहेत. फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे मनुषबळ अपुरे असल्याची बाबही यानिमित्ताने पुढे आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबईत टाळेबंदीनंतर फेरीवाल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे सर्वच विभागात निदर्शनास येते आहे. फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावरून चालायलाही जागा मिळत नाही, अशी ओरड सर्वसामान्य नागरिक समाज माध्यमांवर करीत असतात. या फेरीवाल्यांवर महानगरपालिका कारवाई का करीत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. मात्र फेरीवाल्यांचे हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगार व काही वाहने विभागस्तरावर भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> महत्त्वाच्या सात परीक्षांचे मूल्यांकन पूर्ण; निकाल लवकरच जाहीर होणार,मुंबई विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

मुंबई शहर व उपनगरात विशेषत: रेल्वे स्थानक परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे अधिकृत झोपड्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. याबाबत शेकडो तक्रारी महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयात येतात. परंतु अतिक्रमण निर्मूलनासाठी पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नसल्यामुळे कारवाई लांबणीवर पडते. त्याचा फायदा घेत फेरीवाल्यांची संख्या आणखी वाढत जाते. त्यामुळे महानगरपालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईसाठी कंत्राटी कामगारांसह जप्त केलेल्या वस्तू गोदामापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयनिहाय निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. भांडुप एस विभाग, दहिसरचा समावेश असलेल्या आर उत्तर विभागाने अशा निविदा काढल्या आहेत. विविध अशासकीय संस्था, बेरोजगार संघटना, सहकारी संस्था यांच्याकडून मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. दरम्यान, ३२ हजार अधिकृत फेरीवाल्यांची यादी महानगरपालिकेने जाहीर केल्यामुळे आधीच फेरीवाल्यांच्या संघटनांमध्ये असंतोष आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत लाखभर फेरीवाल्यांना कर्जही दिले आहे. त्यातच येत्या काळात महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाईला जोर दिल्यास फेरीवाले विरुद्ध महानगरपालिका प्रशासन असा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहे.

मुंबईत टाळेबंदीनंतर फेरीवाल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे सर्वच विभागात निदर्शनास येते आहे. फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावरून चालायलाही जागा मिळत नाही, अशी ओरड सर्वसामान्य नागरिक समाज माध्यमांवर करीत असतात. या फेरीवाल्यांवर महानगरपालिका कारवाई का करीत नाही, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येतो. मात्र फेरीवाल्यांचे हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगार व काही वाहने विभागस्तरावर भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> महत्त्वाच्या सात परीक्षांचे मूल्यांकन पूर्ण; निकाल लवकरच जाहीर होणार,मुंबई विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

मुंबई शहर व उपनगरात विशेषत: रेल्वे स्थानक परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे अधिकृत झोपड्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. याबाबत शेकडो तक्रारी महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयात येतात. परंतु अतिक्रमण निर्मूलनासाठी पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नसल्यामुळे कारवाई लांबणीवर पडते. त्याचा फायदा घेत फेरीवाल्यांची संख्या आणखी वाढत जाते. त्यामुळे महानगरपालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईसाठी कंत्राटी कामगारांसह जप्त केलेल्या वस्तू गोदामापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी ट्रक भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयनिहाय निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. भांडुप एस विभाग, दहिसरचा समावेश असलेल्या आर उत्तर विभागाने अशा निविदा काढल्या आहेत. विविध अशासकीय संस्था, बेरोजगार संघटना, सहकारी संस्था यांच्याकडून मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. दरम्यान, ३२ हजार अधिकृत फेरीवाल्यांची यादी महानगरपालिकेने जाहीर केल्यामुळे आधीच फेरीवाल्यांच्या संघटनांमध्ये असंतोष आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत लाखभर फेरीवाल्यांना कर्जही दिले आहे. त्यातच येत्या काळात महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांविरोधात कारवाईला जोर दिल्यास फेरीवाले विरुद्ध महानगरपालिका प्रशासन असा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहे.