भूखंड घेता का भूखंड… श्रीमंत मुंबई महापालिकेवर भूखंड विकण्याची वेळ का आली? किमती कमी करून तरी खरेदीदार मिळतील?

पुनर्निविदा काढण्याची वेळ का आली?

मुंबई महापालिकेने आधी कॉफर्ड मार्केट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईचा भूखंड, मलबार हिल येथील बेस्टच्या रिसिव्हिंग स्टेशनचा भूखंड आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटचा भूखंड अशा तीन भूखंडांचा लिलाव करण्याचे ठरवले होते. त्याकरीता निविदाही मागवल्या होत्या. या निविदांसाठी काही विकासकांनी स्वारस्यही दाखवले होते. मात्र यापैकी कोणीही निविदा भरली नाही. पहिल्याच प्रयत्नात पालिकेचा हा प्रयोग फसला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता पुनर्निविदा मागविल्या आहेत.

मलबार हिलचा भूखंड का वगळला ?

पुनर्निविदा काढताना मलबार हिलचा भूखंड वगळून इतर दोन भूखंडांसाठी विकासकांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव करण्यास या परिसरातील नागरिकांनी विरोध केला होता. मात्र तरीही पालिकेने या भूखंडासाठी आधी निविदा मागवली होती. या भूखंडावर बेस्टचे विद्युत उपकेंद्र आहे. त्यामुळे बेस्टचाही या भूखंडाच्या लिलावास विरोध होता. अखेर मलबार हिल येथील भूखंडाचा लिलाव करण्याचा विचार प्रशासनाने मागे घेतला.

विकासकांचा प्रतिसाद का नव्हता?

आधी काढलेल्या निविदांमध्ये भूखंडांची आधारभूत किंमत आणि अनामत रक्कम खूप जास्त होती. तसेच या भूखंडावर आरक्षण असल्यामुळे विकासकांनी प्रतिसाद दिला नाही. आरक्षण हटविण्यासाठी कितीही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, त्यामुळे २० ते २५ कोटींची अनामत रक्कम का भरायची असाही मुद्दा इच्छुक विकासकांनी उपस्थित केला होता.

पुनर्निविदा काढताना पालिकेने कोणते बदल?

नव्याने निविदा मागवताना आता पालिकेने भूखंडांची आधारभूत किंमत कमी केली आहे. त्यामुळे अनामत रक्कमही आपोआप कमी झाली आहे. आधी काढलेल्या निविदांमध्ये पूर्ण चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) गृहित धरण्यात आला होता. त्यामुळे त्या भूखंडांची किंमत जास्त झाली होती. परिणामी, अनामत रक्कमही वाढली. आता परिमंडळनिहाय चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरून भूखंडाची आधारभूत किंमत ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमत ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

आधारभूत किमती किती कमी झाल्या?

वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ तब्बल १०,८०० चौरस मीटर इतके आहे. या भूखंडाची आधारभूत किंमत आधी २०६९ कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. ती आता ७५५ कोटी झाली आहे. तर क्रॉफर्ड मार्केट येथील भूखंडाचे क्षेत्रफळ ८११६ चौरस मीटर इतके असून या भूखंडाच्या लिलावासाठी पालिकेने आधी किमान २१७५ कोटी आधारभूत किंमत ठरवली होती. ती आता ४२८ कोटी इतकी झाली आहे.

पालिकेला तोटा होणार का?

निविदेतील या बदलांमुळे विकासक पुढे येतील असा विश्वास पालिका प्रशासनाला आहे. मात्र असे असले तरी यात मुंबई महापालिकेचा तोटा होणार नाही, असे मत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केले आहे. भविष्यात विकासकांनी जास्तीचा चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरला तरी त्याचे अधिमूल्य त्यांना त्यावेळी पालिकेकडे भरावेच लागणार आहे. आधारभूत किंमत कमी झाली तरी त्यावर जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या विकासकाला भूखंड दिला जाणार आहे.

लिलावामुळे पालिकेला फायदा काय?

या दोन्ही जागा मोक्याच्या व शहर भागातील असल्यामुळे या भूखंडांना चांगला भाव मिळेल असा पालिका प्रशासनाला विश्वास आहे. तसेच विकासकाने भूखंड घेतल्यानंतर त्यावर जे बांधकाम केले जाईल त्याच्या अधिमूल्यातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. पालिकेने लिलावासाठी काढलेले भूखंड सध्या पडीक आहेत. हे भूखंड पालिकेची मालमत्ता असली तरी त्यातून आजघडीला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे भविष्यात हे भूखंड कोणत्याना कोणत्या रूपात फुकटात विकासकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो. त्यापेक्षा आता या भूखंडांचा लिलाव केला, तर त्यातून उत्पन्न मिळेल असा प्रशासनाचा विचार आहे. तसेच या भूखंडांचा लिलाव केला तरी त्यांची मालकी मुंबई महापालिकेकडेच राहणार आहे. मात्र त्यावर विकासकाला बांधकाम करता येणार आहे. तसेच जमिनीचा भाडेकरार ३० वर्षांचा असणार आहे.

indrayani.narvekar@expressindia.com