पाणीपुरवठा, सांडपाणी, पर्जन्य जल व्यवस्थापन, नदी पुनरुज्जीवन आदी पाण्याशी संबंधित प्रकल्पांसाठी कायमस्वरूपी सल्लागारांचे पथक तयार करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. पाच सल्लागार कंपन्यांबरोबर पाच वर्षांसाठी करार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचे या खात्यांशी संबंधित प्रकल्प वेळेत मार्गी लागतील अशी आशा प्रशासनाला आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : राणीच्या बागेतील बछड्यांचे पर्यटकांना दर्शन घडणार
पाणीपुरवठा प्रकल्प, जल अभियंता, मलनिःस्सारण प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिन्या, मलजल प्रचालने हे मुंबई महानगरपालिकेचे स्वतंत्र विभाग आहेत. या विभागांमार्फत कोणताही प्रकल्प राबवताना संबंधित क्षेत्रातील अनुभवी सल्लागारांकडून निविदा मागविण्यात येतात. मात्र सल्लागाराच्या नेमणुकीला विलंब होतो. त्यानंतर प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे या कामांसाठी आणखी वेळ लागत असल्यामुळे प्रकल्पची कामे प्रत्यक्षात सुरू होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील अनुभवी सल्लागाराचे पथक तयार करून त्यांच्याकडून सेवा घेण्याचा महानगरपालिकेचा विचार आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने निविदा मागवून पाच सल्लागारांच्या संस्थांचे पथक तयार केले आहे.
हेही वाचा >>> राज्यभरात ४१ लाख घरांच्या ताब्याची प्रतीक्षा – अजोय मेहता; विकासकांना दिला ‘हा’ इशारा
तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि कायदेशीर सहाय्य देणे, तांत्रिक व्यवहार्य तपासणे, सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, तांत्रिक संरचनात्मक आराखडे तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे या कामासाठी ही सल्लागार सेवा घेतली जाणार आहे.
मानधन कसे ठरणार प्रकल्पाचा खर्च ……. सल्लागाराचे शुल्क
एक कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प …… ५ टक्के म्हणजेच साडेतीन लाख रुपये
एक ते पाच कोटी रुपयांचे प्रकल्प …. साडेतीन लाख रुपये अधिक एक कोटी रुपयांवरील रकमेवर २.७५ टक्के
पाच ते दहा कोटी रुपयांचे प्रकल्प …… १४ लाख ५० रुपये अधिक ५ कोटी रुपयांवरील रकमेवर २.२५ टक्के
१० कोटी ते ५० कोटी रुपयांचे प्रकल्प …… २५ लाख ७५ हजार अधिक १० कोटी रुपयांवरील रकमेवर १.५ टक्के
५० कोटी आणि त्यावरील रकमेचे प्रकल्प ….. ८५ कोटी ७५ लाख अधिक ५० कोटी रुपयांवरील रकमेवर १ टक्के
५०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या रकमेचा प्रकल्प असल्यास सल्लागार शुल्क हे प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्का किंमत मानधन दिले जाणार आहे.
