मुंबई : नवीन इमारत बांधताना यापुढे गच्चीच्या अर्ध्या भागात हिरवळ तयार करणे आणि अर्ध्या भागात सौरऊर्जेची यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्याचा विचार मुंबई महापालिका प्रशासनाचा आहे. यासाठी लवकरच धोरण तयार करण्यात येणार आहे. किती चौरस फुटांच्या बांधकामासाठी ही अट असावी, किती जागेत सौरऊर्जा यंत्रणा असावी याबाबतचे निकष या धोरणात ठरवण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील हिरवळीच्या जागा वाढविणे आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळे नियम तयार केले आहेत. दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा भूखंडावर इमारत बांधताना गच्चीवर हिरवळ तयार करणे बंधनकारक करण्याचे पालिकेने ठरवले होते, मात्र या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यातच आता गच्चीवर सौरऊर्जा यंत्रणा सोसायटय़ांनी उभारावी, असा नवीन नियम बंधनकारक करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. या सौरऊर्जेचा वापर करून सोसायटय़ांना विजेची गरज भागवता येईल, असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु गच्चीवर हिरवळ आणि सौरऊर्जा यंत्रणा उभारताना किती जागेवर हिरवळ, किती जागा सौरऊर्जेसाठी असेल याबाबत अद्याप निश्चित धोरण ठरविले नाही.
पर्यावरणपूरक वातावरणासाठी आग्रह
मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने येत्या काळात ग्रीन बिल्डिंग अर्थात पर्यावरणपूरक अशा बांधकामाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मोठय़ा आकाराच्या भूखंडावर इमारतीचे बांधकाम करताना भूखंडाच्या खुल्या क्षेत्रावरील काही भागांत मियावाकी वन विकसित करणे बंधनकारक केले आहे. १० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडासाठी हा नियम लागू असणार आहे. खुल्या क्षेत्रासाठी जेवढी जागा निर्धारित करण्यात येईल, त्या जागेच्या पाच टक्के आकाराचे ‘मियावाकी वन’ विकसित करावे लागणार आहे. त्यातच येत्या काळात सौरऊर्जा यंत्रणेचीही भर पडणार आहे.
