कचऱ्याच्या विल्हेवाटीस नकार देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई; तात्पुरती मुदतवाढ
गांधी जयंती अर्थात २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील मोठय़ा गृहनिर्माण संस्था तसेच संकुलांचा कचरा न उचलण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने सोमवारी मवाळ केला. १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायटय़ांनी आपल्या कचऱ्याची आवारातच विल्हेवाट लावून खतनिर्मिती करावी, यासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र त्याच वेळी नव्याने देण्यात येणाऱ्या मुदतीत खतनिर्मितीचा प्रकल्प न उभारणाऱ्या सोसायटय़ांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसेच बांधकाम पुनर्विकासाबाबतच्या ‘आयओडी’ (इंटिमेशन ऑफ डिसअ‍ॅप्रूव्हल) अटीचा आधार घेऊन अशा सोसायटय़ांची वीज व जलजोडणी खंडित करण्याचा विचारही पालिकेने चालवला आहे.
मुंबईमधील वाढता कचरा आणि कचऱ्याने ओसंडून वाहू लागलेल्या कचराभूमी यामुळे निर्माण झालेला प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेने १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ांना खतनिर्मिती बंधनकारक केली आहे. मोठय़ा सोसायटय़ांनी खतनिर्मिती न केल्यास २ ऑक्टोबरपासून ओला कचरा उचलणार नाही, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र याला सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी विरोध केल्याने आता यासाठी सोसायटय़ांना आणखी मुदत देण्याचा विचार प्रशासनाने चालवला आहे.
पालिकेने २ ऑक्टोबरपासून कचरा न उचलण्याचा निर्णय तात्पुरता मागे ठेवत सोसायटय़ांकडून मुदतवाढीसाठी अर्ज मागविले होते. मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आता पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधील साहाय्यक आयुक्तांनी आपला मोर्चा सोसायटय़ांकडे वळविला आहे. १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होत असलेल्या सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन खतनिर्मितीमध्ये येणाऱ्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम साहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार पालिकेची मार्गदर्शन मोहीम सुरू झाली आहे.
खतनिर्मितीसाठी यंत्रणा कशी उभारावी, यंत्राद्वारे खतनिर्मिती कशी करावी, यंत्र कुठे उपलब्ध आहे आदींबाबतची माहिती पालिका अधिकारी मोठय़ा सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांना देत आहेत. या मार्गदर्शन मोहिमेनंतर संबंधित सोसायटय़ांना खतनिर्मिती यंत्रणा उभी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मात्र या मुदतीमध्येही कचऱ्यापासून खतनिर्मिती न करणाऱ्या किंवा पालिकेच्या या मोहिमेला प्रतिसाद न देणाऱ्या सोसायटय़ांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
खतनिर्मितीसाठी प्रतिसाद न देणाऱ्या सोसायटय़ांचा कचरा उचलण्यात येणार नाही याबाबत यापूर्वीच घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासोबत अशा सोसायटय़ांचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा बंद करण्याची कारवाईही पालिका करू शकते. बहुमजली इमारत बांधण्याची परवानगी देताना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खतनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याची अट ‘आयओडी’मध्ये घालण्यात येते. या अटीचा भंग केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणाऱ्या सोसायटीचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार आहेत. मुदतवाढ देऊन अथवा मार्गदर्शन केल्यानंतरही खतनिर्मिती यंत्रणा उभारण्यास नकारघंटा वाजविणाऱ्या मोठय़ा सोसायटय़ांचा या अटीचा आधार घेऊन पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याचा पालिकेचा विचार आहे.
‘आयओडी’ म्हणजे काय?
चाळ, इमारतीचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित इमारतीच्या योजनेचा प्रस्ताव पालिकेला सादर करावा लागतो. पालिकेतील संबंधित विभागामार्फत या प्रस्तावाची पडताळणी केली जाते. सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर जुनी इमारत पाडण्यासाठी पालिकेकडून विकासकाला परवानगी दिली जाते. या परवानगीला ‘आयओडी’ असे म्हटले जाते.
मोठय़ा सोसायटय़ांना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती यंत्रणा उभारण्यास एक संधी देण्यात आली आहे. मात्र तरीही खतनिर्मिती करण्यास तयार नसलेल्या सोसायटय़ांवर कारवाई केली जाईल. या सोसायटय़ांचा कचरा उचलणार नाही आणि ‘आयओडी’मधील अटीचा आधार घेऊन वीज-पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईचाही विचार करण्यात येत आहे.
– अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
