महापालिकेची परवानगी न घेताच दुकानांच्या दर्शनी भागात लावण्यात आलेल्या मोबाइल कंपन्यांच्या जाहिरातींमुळे दरवर्षी पालिकेचा ७६ कोटी रुपयांचा महसूल बुडत असून याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले.
दुकानांच्या बाहेर अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या मोबाइल कंपन्यांच्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. मुंबईत सुमारे २५०० दुकानांवर मोबाइल कंपन्यांच्या जाहिराती आहेत. त्यासाठी परवानगी घेण्यात येत नाही. याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या. परंतु ते कारवाई करीत नाहीत, अशी तक्रार किशोरी पेडणेकर यांनी यावेळी केली. जाहिरातींबाबतची पालिकेची नियमावली तपासून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर दोषी अधिकाऱ्यांनाही कडक शासन करण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी सांगितले.
