मुंबई : मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षात मोठ्या रकमेचे प्रकल्प हाती घेतले असून त्यापैकी काही प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून निधीची प्रतीक्षा आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी मिळणाऱ्या अधिमूल्यातील ७५ टक्के भाग महापालिकेला द्यावा अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क नोंदणीमधून मिळणाऱ्या निधीचा काही भाग हा पालिकेच्या प्रकल्पासाठी मिळावा यासाठीही पालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत.
मुंबई महापालिकेने गेल्या दोन तीन वर्षात मोठ्या रकमेचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले असून पालिकेची विविध मोठमोठ्या प्रकल्पांची व विविध विकासकामांची देणी तब्बल २ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहेत. मात्र पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मात्र वाढलेले नाहीत. जकातीची नुकसान भरपाई, मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे तीन पालिकेचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी होणारी सुधारणा गेली पाच वर्षे होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही वाढलेले नाही. अन्य मार्गाने मिळणारे उत्पन्न हे तुटपुंजे आहे. त्यामुळे ही भरमसाठ देणी येत्या काही वर्षात पूर्ण करणे पालिका प्रशासनासाठी कठीण होत जाणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेने विविध पर्याय अवलंबण्याचे ठरवले आहे. त्याबाबतची घोषणा पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पालिकेने राज्य सरकारकडेही मदतीचा हात मागितला आहे.
अधिमूल्यातील ७५ टक्के भागाची मागणी…
अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या अधिमूल्यातील २५ टक्के भाग महापालिकेला मिळतो. मात्र ७५ टक्के हिस्सा महापालिकेला द्यावा अशी मागणी महापालिकेने केली होती. या अधिमूल्याच्या निधीचे चार भाग राज्य सरकार, महापालिका, धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण, एमएसआरडीसी या चार प्राधिकरणांना दिले जातात. मात्र धारावी प्राधिकरण आता स्वतंत्र झाले असल्यामुळे त्यांचा हिस्सा महापालिकेला द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य झाली असल्यामुळे पालिकेला आता ५० टक्के भाग मिळू लागला आहे. या आर्थिक वर्षात अधिकचे ७० कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. तर येत्या आर्थिक वर्षात ३०० कोटींचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाला आहे. तसेच आणखी २५ टक्के हिस्सा मिळावा अशीही पालिका प्रशासनाने मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
प्रतिष्ठित प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी
मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प, वर्सोवा ते दहिसर प्रकल्प, दहिसर ते भाईंदर उन्नत रस्ता या प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची विनंती राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. ती मान्य झाल्यास त्या प्रकल्पांसाठी काही निधी उपलब्ध होऊ शकेल. मुद्रांक शुल्क नोंदणीमधून मिळणाऱ्या निधीचा काही भाग हा या प्रतिष्ठित प्रकल्पांसाठी दिला जातो. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून ९७०० कोटींची थकबाकी
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून मुंबई महापालिकेला ९७५० कोटींची थकबाकी येणे आहे. ही वसुली करण्यासाठीही मुंबई महापालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत.
