जन्माच्या दाखल्यातून हद्दपार झालेली जात-धर्माची नोंद पुन्हा एकदा त्या दाखल्यावर यावी यासाठी महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाची ही मागणी मान्य केली, तर १९७३ नंतर जन्माच्या दाखल्यावरून अदृश्य झालेली जात-धर्माची नोंद पुन्हा अस्तित्वात येणार आहे.
जातिव्यवस्थेचा अंत करण्यासाठी शाळेच्या दाखल्यावरील जातीचा रकाना काढून टाका, अशी मागणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्यानंतर या मुद्दय़ावर मतमतांतरे व्यक्त झाली होती. जात हे सामाजिक विषमतेचे मूळ असल्याने जातिव्यवस्थाच नष्ट झाल्याखेरीज समाजात समानता येणार नाही, असे आजवरच्या अनेक समाजसुधारकांचे मत होते. मात्र, जातीची नोंद नसल्यास सरकारी कामकाजात येणाऱ्या असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने, जातीची नोंद असलेला सरकारी मान्यतेचा दस्तावेज प्रत्येकाच्या पदरी आवश्यक ठरू लागला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत जन्माला येणाऱ्या तसेच मृत्यू पावणाऱ्या प्रत्येकाच्या जन्म-मृत्यू दाखल्यावर जात, धर्म व राष्ट्रीयत्वाची नोंद असलेले रकाने १९७३ पर्यंत अस्तित्वात होते. त्यानंतर मात्र हे रकाने रद्द करण्यात आले आणि जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी तसेच जात पडताळणीसाठी पुरावे गोळा करणे हे एक दिव्य ठरू लागले. जातीचा दाखला आणि जात पडताळणीसाठी १९५०, १९६१ व १९६७ पूर्वीचे पुरावे म्हणून, जन्म-मृत्यूच्या रजिस्टरमधील नोंदींची मागणी अनेक सरकारी कार्यालयांत केली जाते. पण, महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांत मात्र जाती-धर्माची तसेच आरक्षण प्रवर्गाची नोंदच नसल्याने मुंबईतील विद्यार्थ्यांना जातीच्या दाखल्यांसाठी वणवण करावी लागते. जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यातच हे रकाने समाविष्ट केल्यास संबंधितांना जात-धर्माचे पुरावे गोळा करण्यासाठी वणवण करण्याची किंवा पुरावादर्शक कागदपत्रे जतन करून ठेवण्याची गरज राहणार नाही व जन्म-मृत्यू दाखला ग्राहय़ धरला जाईल, असे महापालिकेचे मत आहे.
महापालिकेकडून पत्रव्यवहार
जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यात जात-धर्माच्या नोंदीचे रकाने समाविष्ट करण्याबाबत पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे गेल्या महिन्यात पत्रव्यवहारही केला आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना मिळाव्यात यासाठी पालिकेची प्रतीक्षा सुरू आहे.
