१२७ करबुडव्यांवर पालिकेकडून जप्ती येणार

वर्षांनुवर्षे मालमत्ता कर न भरणाऱ्या करबुडव्यांना दणका देण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने सुरू केली असून नोटीस बजावूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे छोटे-मोठे बिल्डर, मॉल्स मालक आदींच्या मालमत्तेवर जप्ती-अटकावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. एक कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर थकविणाऱ्या १२७ जणांविरुद्ध पहिल्या टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. या करबुडव्यांनी मालमत्ता करापोटी तब्बल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक कर बुडविला आहे.
जकात आणि मालमत्ता कर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे दोन महत्त्वाचे स्रोत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीची घसरगुंडी उडाल्यामुळे त्याद्वारे मिळणारी जकातही घटली असून पालिकेला सुमारे ६०० कोटी रुपये फटका बसला आहे. त्यामुळे पालिकेने वर्षांनुवर्षे थकलेला मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता कर बुडविणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. कर बुडविणाऱ्या तब्बल दोन हजारांहून अधिक खातेदारांवर पालिकेने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली होती. त्यामध्ये सामान्य मुंबईकर, बडय़ा कंपन्या, विकासक, मॉल, विविध आस्थापना आदींचा समावेश होता. नोटीस हाती पडताच काही खातेदारांनी मालमत्ता कराची थोडी रक्कम भरून कारवाईच्या बडग्यातून तात्पुरती सुटका करुन घेतली. मात्र तीन नोटीसा बजावूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या खातेदारांची यादी तयार करण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात १ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर थकविणाऱ्या १२७ जणांची यादी तयार करण्यात आली असून या करबुडव्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती-अटकावणीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
या यादीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे मेसर्स एचडीआयएलने ४७ कोटी २९ लाख ४ हजार २३८ रुपये, तर आर. टी. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने ४४ कोटी ४५ लाख ५८ हजार ८०१ रुपये इतका मालमत्ता कर थकविला आहे. या यादीत द व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड (भारत हाऊस, अपोलो स्ट्रिट) (३२ कोटी ३ लाख, ६० हजार २६४ रुपये), नमन देव भावेश (३० कोटी ११ लाख ५२ हजार ४७२ रुपये), सेवन हिल्स हेल्थ केअर लिमिटेड (२६ कोटी २६ लाख ६० हजार ०७५ रुपये), एम-एस शांती रेयॉन मिल्स (२६ कोटी ४ लाख ९९ हजार ६१८ रुपये), स्टर्लिग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन (१३ कोटी २३ लाख ४० हजार ५५३ रुपये), द डायरेक्टर निलकमल रिलेटर अ‍ॅण्ड बिल्डर (१२ कोटी ५५ लाख ९ हजार ४५८ रुपये) यांची नावे आघाडीवर आहेत. श्रीपती डिस्ट्रिब्युटर्स, प्रोग्रेसिव्ह कॉर्पो, राजबहाद्दूर मोतीलाल मिल्स, पंचरत्न सोसा., आर. आर. चतुर्वेदी अ‍ॅण्ड अदर्स, श्रीपती, गांधी भवन, न्यू लूक डेव्हलपर्स, न्यूमेक बिल्डर्स, पायलट कन्स्ट्रक्शन, ग्रेस ग्रुप ऑफ कंपनीज, गुरुकृपा सीएचएस, न्यू लूक कन्स्ट्रक्शन, श्रीराम मिल्स, डनलॉप इंडिया, सुरेश इस्टेट प्रा. लिमि.,अम्बिका सिल्क मिल्स को लिमि., ओरिकॉन प्रॉपर्टीज, सुविधा डेव्हलपर्स, नक्षत्र सिने शॉप प्रीमायसिस को-ऑप सोसायटी, आरएनए बिल्डर, शांती रेयॉन मिल्स, ऑबेरॉय कन्स्ट्रक्शन, आकृती सिटी लिमि. आदींचा त्यात समावेश आहे. या सर्वावर तीन वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती. आता पुन्हा नोटीस बजावून त्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. मात्र तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती-अटकावणी कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर नियमानुसार संबंधित मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, कराची रक्कम चुकीची असून त्यात सुधारणा करून द्यावी, असे काही थकबाकीदारांनी पालिकेला कळविल्याचे समजते.