महापालिकांचे कामकाज यापुढे मराठीतूनच

मुंबईसह सर्व महापालिकांमध्ये नोटिसा, पत्रव्यवहार आणि सर्व कामकाज मराठीतून करण्याचे आदेश देण्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत केली. म्हाडाच्या गाळ्यांचे करोडो रुपयांचे भाडे थकविणाऱ्या मुंबईतील २६ बिल्डरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. पुणे मेट्रो रेल्वेबाबत लवकरच मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई महापालिकेचा कारभारही संपूर्ण मराठीतून होत नाही. साधी झोपडी तोडण्याची नोटीसही इंग्रजीतून दिली जाते, असा उल्लेख करून सर्व पत्रव्यवहार मराठीतूनही किंवा त्याची प्रत मराठीतून देण्याची सक्ती केली जाईल, असे जाधव यांनी सांगितले. नगरविकाससह काही खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हाडाचे भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांवरील कारवाईची माहितीही त्यांनी दिली. बिल्डरांनी सुमारे १७ कोटी रुपये थकविले होते. त्यापैकी ६ कोटी रुपये वसूल झाले. पैसे थकविणाऱ्या बिल्डरांपैकी सहा प्रकरणांत बांधकामे थांबविण्याची कारवाईही करण्यात आली आहे. ओंकार रिअ‍ॅलिटीचा संबंध असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरणी गैरव्यवहाराची सीआयडी चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी स्पष्ट केले. पुणे मेट्रोची किंमतवाढ झाली असून आता नव्याने आढावा घेऊन मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येत आहे.
राज्य शासन, महापालिका, एमएमआरडीए आदींचा वाटा त्यात कसा असेल, हे निश्चित केले जाईल, असे जाधव यांनी सांगितले. ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ साठी १६५९ अर्ज आले असून १०१७ प्रकरणात ते मंजूरही झाले, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्यातील पोलिस खात्यात सायबर सेल तयार करण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.
कर्जाची श्वेतपत्रिका काढा-तावडे
राज्यावर सुमारे दोन लाख ८० हजार कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर असून त्यातून कोणती विकासकामे झाली, याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी आपल्या भाषणात केली. बाँब कसा तयार करावा, बलात्कार कसा करावा, आदी माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध असून अशा साइट ब्लॉक करण्याची आवश्यकता आहे. इंटरनेटचे उपयोग असले तरी धोकेही अनेक असल्याने यावर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानात गती असलेले अधिकारी नेमून सायबर फोर्स तयार करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.