वर्ष उलटल्यावरही ९० टक्के ठिकाणे शांतता क्षेत्राबाहेर; महिन्याभरात यादी प्रसिद्ध होण्याबाबत शंका
मुंबई : एका दिवसात दीड हजाराहून अधिक शांतता क्षेत्रांवर काट मारल्यावर वर्ष उलटूनही शहरातील शांतताक्षेत्रांची यादी ११० ठिकाणांपुढे सरकलेली नाही. दुसऱ्या यादीचे काम अद्याप सुरूच असून या यादीला गणेशोत्सवापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याचा आरोप होत आहे. २००९ मध्ये एका आठवडय़ात एक हजाराहून अधिक शांतता क्षेत्रे निश्चित करणाऱ्या पालिकेला वर्षभरात माहिती गोळा करता का आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्राच्या ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक स्थळे, न्यायालय तसेच रुग्णालयाच्या १०० मीटर परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करणे व तिथे ध्वनिक्षेपकाला परवानगी न देणे बंधनकारक आहे. ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांचा दबाव व न्यायालयाचे आदेश यामुळे २००९ मध्ये महानगरपालिकेने शहरातील १११७ शांतता क्षेत्रांची यादी एका आठवडय़ात जाहीर केली. मात्र गेल्यावर्षी १० ऑगस्ट रोजी ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्ये बदल करून राज्य सरकारने त्यांच्या मान्यतेशिवाय शहरात शांतता क्षेत्र घोषित करता येणार नसल्याचा नियम करत महापालिकेकडे २०१५ पर्यंत नोंद झालेल्या १५३७ शांतता क्षेत्रांवर काट मारली. त्यामुळे पालिकेने नव्याने यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून डिसेंबर २०१७ मध्ये अवघ्या ११० ठिकाणांची यादी नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या यादीचे काम अद्याप सुरूच असून वर्ष उलटूनही यादी झाली नसल्याने ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
दुसऱ्या यादीचे काम सुरू असून वॉर्ड कार्यालयांना त्यांच्या क्षेत्रातील शांतता क्षेत्र कळवण्यासंबंधी सूचना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून आलेली नावे संकलित करून राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतील, अशी माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र ही यादी पाठवण्यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
शांतता क्षेत्रांची यादी पुढे केल्यास धार्मिक सणांमध्ये आवाजाची पातळी वाढवण्यास रोखले जाणार, हे उघड गुपित आहे. तीनदा तक्रार येऊनही शिवाजी पार्कमध्ये चौथ्या वेळी राजकीय सभेला परवानगी दिली जाते, यातच सर्व आले. मुख्यमंत्र्यांसारख्या समजंस व्यक्तीकडून अशा प्रकारचा निर्णय नक्कीच अपेक्षित नाही, असे ध्वनिप्रदूषणाबाबत गेली तीनहून अधिक दशके काम करणारे यशवंत ओक म्हणाले.
राज्य सरकारने लोकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत गंभीरपणे विचार करायला हवा. महापालिकेकडे १५३७ ठिकाणांची यादी तयार आहे, शहरातील प्रत्येक जागेचा नकाशा त्यांच्या हाताशी आहे आणि तरीही ही नावे निश्चित करण्यासाठी वर्षभराहून अधिक काळ लागतो तेव्हा सरकारच्या हेतूबाबत निश्चितच शंका उपस्थित होते, असे आवाज फाऊंडेशनच्या संस्थापक सुमायरा अब्दुलाली यांनी सांगितले.
केवळ ११० ठिकाणे यादीत
शांतता क्षेत्रांमध्ये आवाजाची पातळी दिवसा ५० डेसिबल तर रात्री ४० डेसिबलपर्यंतच ठेवण्याचा नियम आहे. त्यामुळे या परिसरात कोणत्याही वेळी ध्वनिक्षेपक लावण्यास, सभा, मिरवणुकांसाठी बंदी घातली जाते. मात्र ही शांतताक्षेत्रे दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, मैदानांवरील राजकीय सभा, मिरवणुका यासाठी अडचणीची ठरू लागली. २००९ मध्ये पालिकेने एका आठवडय़ात १११७ ठिकाणे शांतताक्षेत्रे म्हणून जाहीर केली होती. २०१५ पर्यंत त्यांची संध्या १५३७ झाली. मात्र आता फक्त ११० ठिकाणे या यादीत असून त्यातून शिवाजी पार्कसह शीव रुग्णालय, सेंट झेवियर्स महाविद्यालय अशी अनेक महत्त्वाची नावे वगळण्यात आली आहेत.
मुंबई : एका दिवसात दीड हजाराहून अधिक शांतता क्षेत्रांवर काट मारल्यावर वर्ष उलटूनही शहरातील शांतताक्षेत्रांची यादी ११० ठिकाणांपुढे सरकलेली नाही. दुसऱ्या यादीचे काम अद्याप सुरूच असून या यादीला गणेशोत्सवापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याचा आरोप होत आहे. २००९ मध्ये एका आठवडय़ात एक हजाराहून अधिक शांतता क्षेत्रे निश्चित करणाऱ्या पालिकेला वर्षभरात माहिती गोळा करता का आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्राच्या ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक स्थळे, न्यायालय तसेच रुग्णालयाच्या १०० मीटर परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करणे व तिथे ध्वनिक्षेपकाला परवानगी न देणे बंधनकारक आहे. ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांचा दबाव व न्यायालयाचे आदेश यामुळे २००९ मध्ये महानगरपालिकेने शहरातील १११७ शांतता क्षेत्रांची यादी एका आठवडय़ात जाहीर केली. मात्र गेल्यावर्षी १० ऑगस्ट रोजी ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्ये बदल करून राज्य सरकारने त्यांच्या मान्यतेशिवाय शहरात शांतता क्षेत्र घोषित करता येणार नसल्याचा नियम करत महापालिकेकडे २०१५ पर्यंत नोंद झालेल्या १५३७ शांतता क्षेत्रांवर काट मारली. त्यामुळे पालिकेने नव्याने यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून डिसेंबर २०१७ मध्ये अवघ्या ११० ठिकाणांची यादी नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या यादीचे काम अद्याप सुरूच असून वर्ष उलटूनही यादी झाली नसल्याने ध्वनिप्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.
दुसऱ्या यादीचे काम सुरू असून वॉर्ड कार्यालयांना त्यांच्या क्षेत्रातील शांतता क्षेत्र कळवण्यासंबंधी सूचना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून आलेली नावे संकलित करून राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतील, अशी माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र ही यादी पाठवण्यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
शांतता क्षेत्रांची यादी पुढे केल्यास धार्मिक सणांमध्ये आवाजाची पातळी वाढवण्यास रोखले जाणार, हे उघड गुपित आहे. तीनदा तक्रार येऊनही शिवाजी पार्कमध्ये चौथ्या वेळी राजकीय सभेला परवानगी दिली जाते, यातच सर्व आले. मुख्यमंत्र्यांसारख्या समजंस व्यक्तीकडून अशा प्रकारचा निर्णय नक्कीच अपेक्षित नाही, असे ध्वनिप्रदूषणाबाबत गेली तीनहून अधिक दशके काम करणारे यशवंत ओक म्हणाले.
राज्य सरकारने लोकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत गंभीरपणे विचार करायला हवा. महापालिकेकडे १५३७ ठिकाणांची यादी तयार आहे, शहरातील प्रत्येक जागेचा नकाशा त्यांच्या हाताशी आहे आणि तरीही ही नावे निश्चित करण्यासाठी वर्षभराहून अधिक काळ लागतो तेव्हा सरकारच्या हेतूबाबत निश्चितच शंका उपस्थित होते, असे आवाज फाऊंडेशनच्या संस्थापक सुमायरा अब्दुलाली यांनी सांगितले.
केवळ ११० ठिकाणे यादीत
शांतता क्षेत्रांमध्ये आवाजाची पातळी दिवसा ५० डेसिबल तर रात्री ४० डेसिबलपर्यंतच ठेवण्याचा नियम आहे. त्यामुळे या परिसरात कोणत्याही वेळी ध्वनिक्षेपक लावण्यास, सभा, मिरवणुकांसाठी बंदी घातली जाते. मात्र ही शांतताक्षेत्रे दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, मैदानांवरील राजकीय सभा, मिरवणुका यासाठी अडचणीची ठरू लागली. २००९ मध्ये पालिकेने एका आठवडय़ात १११७ ठिकाणे शांतताक्षेत्रे म्हणून जाहीर केली होती. २०१५ पर्यंत त्यांची संध्या १५३७ झाली. मात्र आता फक्त ११० ठिकाणे या यादीत असून त्यातून शिवाजी पार्कसह शीव रुग्णालय, सेंट झेवियर्स महाविद्यालय अशी अनेक महत्त्वाची नावे वगळण्यात आली आहेत.
