‘बीएमएस’ प्रवेश कोलमडणार

बीएमएस व बीसीए या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सीईटी बंधनकारक केली आहे. यासाठी सीईटीकडे ५६ हजार ७९० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. एआयसीटीईची मान्यता असलेल्या संस्थांमध्ये सुमारे १ लाखाहून अधिक जागा असण्याची शक्यता आहे. मात्र एआयसीटीईचे कठोर निकष आणि सीईटी कक्षाच्या नियंत्रणातून सुटका होण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास परवानगी दिली आहे. विद्यापीठाने बीएमएस या अभ्यासक्रमाचे नाव बदलून बी.काॅम. (मॅनेजमेंट स्टडीज) केले आहे. या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून येत्या १३ जून रोजी पहिली यादी जाहीर होणार आहे. यामुळे बारावीनंतर नेमका बीएमएसमध्ये प्रवेश घ्यायचा की विद्यापीठाने नामांतर केलेल्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यायचा असा विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. सीईटी प्रवेश प्रक्रिया लांबली तर सीईटी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसे मिळणार, असाही संभ्रम निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा

राज्यातील १ लाख ३९ हजार मुलींनी घेतला व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश, ‘या’ अभ्यासक्रमांना सर्वाधिक पसंती

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीचे वेळापत्रक जाहीर

ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?

पदव्युत्तर आयुर्वेद, होमियोपॅथी आणि युनानी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात

खासगी आयुष महाविद्यालयांमधील प्रवेश शुल्कात पाच पट वाढ

सर्वकार्येषु सर्वदा: होतकरू विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आर्थिक पाठबळाचे आवाहन

सर्वकार्येषु सर्वदा : हुशार, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी विद्यादानाचा निरंतर यज्ञ

हेही वाचा – सागरी किनारा मार्ग : पहिल्याच दिवशी उत्तर वाहिनीवरून १३ हजार वाहने धावली

हेही वाचा – मुंबई : डेंग्यू, हिवताप प्रतिबंधासाठी ‘फोकाय’ची अमलबजावणी, अतिजोखमीच्या ठिकाणी देणार विशेष लक्ष

‘मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित ज्या महाविद्यालयांना बीएमएस अभ्यासक्रम चालवायचा असल्यास, त्या महाविद्यालयांनी मुंबई विद्यापीठाची ‘ना हरकत’ घेणे आवश्यक असून सदर ‘ना हरकत’ महाराष्ट्र शासनाकडे सुपूर्द केल्यानंतर बीएमएस अभ्यासक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. मुंबई विद्यापीठाची पदवी अभ्यासक्रमांसाठीची पहिली गुणवत्ता यादी १३ जून रोजी जाहीर होणार आहे. या विद्यार्थ्यांसह पालकही भरडले जात आहेत. यासंदर्भात आमचे नेते व खासदार अनिल देसाई यांनी ‘एआयसीटीई’च्या संचालकांसोबत पत्रव्यवहार करून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.