करोनामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणे शक्य नसल्याने संस्थेतील महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याचे सर्वाधिकार संचालक मंडळास देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांनतही या सभा होतील की नाही याची शाश्वती नसल्यामुळे सर्वसाधारण सभेचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षांच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे अशा महत्त्वाच्या विषयांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याचा तसेच या निर्णयांना येणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ज्या संचालक मंडळाचा शिल्लक असलेला कालावधी अडीच वर्षांपेक्षा कमी आहे. अशा संचालक मंडळामधील रिक्त पदे ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच प्रवर्गातील सदस्यांमधून नामनिर्देशनाने भरण्याबाबतचा अधिकार संचालक मंडळाला देण्यात आला आहे.
याशिवाय वार्षिक सर्वसाधारण सभा होईपर्यंत संस्थेस नफ्याच्या कोणत्याही भागाचा विनियोग करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सभासदांना दसरा-दिवाळीपूर्वी लाभांश देणे, पुढील वर्षांच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे, लेखा परीक्षकाची नियुक्ती करणे याबाबत देखील कायद्यात सुधारणा करण्यास व अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात १३ जिल्ह्य़ांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जिल्ह्य़ातील ७३ पाणलोट क्षेत्र, १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४३ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
शाळांना वाढीव अनुदान
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा एकूण २१६५ शाळांना २० टक्के व याआधीच २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या २४१७ शाळांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ एकूण ४३ हजार ११२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
