राज्यातील सुमारे ११ लाखांहून अधिक बनावट शिधापत्रिकांसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या पदासह ते कार्यरत आहेत की नाहीत, त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे याची जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश देऊनही ती सादर न करणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने मंगळवारी फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे, तर ११ डिसेंबपर्यंत ही माहिती सादर करा अन्यथा मूळ कागदपत्रांसह हजर व्हा, अशी तंबीही न्यायालयाने अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांना दिली.
राज्यात सुमारे ११ लाखांहन अधिक बनावट शिधापत्रिका आहेत याची माहिती मागील सुनावणीत खुद्द राज्य सरकारतर्फेच देण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा गंभीर असून एवढय़ा शिधापत्रिका दिल्या गेल्याच कशा? आणि एवढे होऊनही सरकार गप्प कसे, असा सवाल केला होता. त्याचप्रमाणे या बनावट शिधापत्रिकांसाठी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले. मंगळवारच्या सुनावणीत याबाबतची जिल्हानिहाय यादी अद्याप तयार झाली नसून ती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली. त्या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला पुन्हा एकदा फैलावर घेतले.
त्यावर आतापर्यंत थोडय़ाच जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी आकडेवारी दिली असल्यानेच यादी तयार करण्याचे काम थांबलेले असून ती सादर करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली.
त्यानंतर आकडेवारी न देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे सांगा. ते जर तुम्हाला सहकार्य करीत नसतील तर त्यांना तात्काळ नोटीस बजावली जाईल, असे न्यायालयाने बजावले. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळेस बनावट शिधापत्रिकांसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांबाबत जिल्हानिहाय यादी सादर करण्यात आली नाही, तर अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांनी मूळ कागदपत्रांसह सुनावणीसाठी हजर राहावे, अशी तंबी न्यायालयाने या वेळी दिली.
