मुंबई: मुंबईतील पदपथावर ठिकठिकाणी बसविण्यात आलेले मार्ग प्रतिबंधक (बोलार्डस्) अपंग व्यक्तींसाठी अडथळा ठरत असल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच, या प्रकरणी स्वतःहून याचिका (सुओमोटो) दाखल करून घेऊन महापालिकेला या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जन्मत: अपंगत्व असलेल्या करण शहा यांनी एका वरिष्ठ वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून मार्ग प्रतिबंधकांमुळे अपंगांना भेडसावणाऱ्या अडचणी विशद केल्या होत्या. अडचणींचे गांभीर्य दर्शवणारी काही छायाचित्रेही त्यांनी पाठवली होती.
पदपथावर असलेल्या दोन मार्ग प्रतिबंधकांमध्ये खूपच कमी अंतर असते. परिणामी, व्हीलचेअरवरून या मार्ग प्रतिबंधकांतून जाणे अशक्य आहे. मार्ग प्रतिबंधक बसविण्यामागील उद्देश दोन मार्ग प्रतिबंधकांतील अंतरामुळे यशस्वी होताना दिसत नाही. त्यामुळे शहा यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा रास्त असून त्यांच्या तक्रारीची दखल घेणे आम्हाला योग्य वाटते, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, महानगरपालिकेला नोटीस बजावून या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा… तांत्रिक बिघाडामुळे ‘मुंबई मेट्रो १’ विस्कळीत
महानगरपालिकेने रस्त्यांवरील सर्वच पदपथाच्या दोन्ही टोकांना मार्ग प्रतिबंधक बसवले आहेत. पदपथ अधिक सुरक्षित आणि व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांसाठी अधिक सोयीचे करण्याच्या हेतुने हे मार्ग प्रतिबंधक बसवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात त्याचा विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. अपंग व्यक्तींना त्याचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. त्यामुळे, अपंग व्यक्तींना पदपथावरून जाणे सहजशक्य होईल अशा पद्धतीने मार्ग प्रतिबंधक बसवण्याचे आदेश देण्याची मागणी शहा यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना या प्रकरणी केलेल्या ई-मेलमध्ये केली होती.
हेही वाचा… अजित पवार नाराज असल्याने मंत्रीमंडळ बैठकीला गैरहजर असल्याच्या चर्चा, सुनील तटकरे म्हणाले…
दुचाकी, पायी फिरणाऱ्या व्यक्ती मार्ग प्रतिबंधकातून सहज जाऊ शकतात. मात्र, व्हीलचेअर वापरणारा व्यक्तीला ते अडचणीचे होते. पालिका आणि राज्य सरकारकडून अपंगांना अनेक वर्ष खोटी आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात काहीच केले जात नाही, असेही शहा यांनी ई-मेलमध्ये म्हटले आहे.
