नागरिकांनी सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची महापालिकेची भूमिका
मुंबई : व्हीलचेअर वापरणाऱ्या अपंगांना अडचणीचे ठरणाऱ्या पदपथावरील स्टीलचे खांब (बोलार्ड) हटवण्यात आल्याचा किंवा त्यातील अंतराबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यात आल्याचा दावा महानगरपालिकेने नुकताच उच्च न्यायालयात केला. तथापि, शहरातील काही पथपथांवरील किंवा पदपथांच्या प्रवेशावरील अडचणीचे ठरणारे बोलार्ड अद्याप कायम असल्याचे प्रकरणात कायदेशीर सहकार्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमित्रातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, नागरिकांनी यासंदर्भात प्रभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची भूमिका महापालिकेने मांडली.
पदपथावर बसवण्यात आलेल्या या बोलार्डमधील कमी अंतरामुळे आपल्यासारख्या व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा दादरस्थित तरूणाने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रव्यवहार करून उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या पत्राचे स्वत:हून जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते.
तसेच, या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना महापालिकेचे अधिकारी एवढे बेफिकीर किंवा अतार्किक कसे असू शकतात, असा प्रश्न करून महापालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर, व्हीलचेअर वापरकर्त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याची आणि या बोलार्डमधील अंतर एक मीटर ठेवण्यात येईल, अशी हमी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती.
या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, शहरातील काही पथपथांवरील किंवा पदपथांच्या प्रवेशावरील अडचणीचे ठरणारे बोलार्ड अद्याप कायम असल्याची बाब न्यायमित्र जमशेद मिस्त्री यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, व्हीलचेअर वापरणाऱ्या अपंगांना अडचणीचे ठरणाऱ्या पदपथावरील स्टीलचे खांब (बोलार्ड) हटवण्यात आल्याचा किंवा त्यातील अंतराबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यात आल्याचा दावा महानगरपालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी केला. तसेच, याबाबत तक्रार असल्यास नागरिकांना महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने सिंह यांचे म्हणणे नोंदवून घेऊन प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
बैठकीतील निर्णयांची माहिती सादर करण्याचे आदेश
अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी, अपंगाच्या समस्यांशी संबंधित सल्लागार मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला फटकारले होते. तसेच, या प्रकरणी जानेवारीत आदेश देण्यात आला होता आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते ? या मुद्याबाबत सरकारची हीच संवेदनशीलता आहे का ? असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते.
न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते आणि सगळे दुर्दैवी असल्याची टिप्पणीही केली होती. तसेच, मंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेशही सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२५ च्या आदेशाचे पालन म्हणून २५ मार्च रोजी मडळाची बैठक घेण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी दहा दिवसांचा वेळ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकिलांची ही विनंती मान्य केली.
प्रकरण काय ?
मुंबईतील पदपथांवर बसवण्यात आलेल्या बोलार्डमुळे अपंग व्यक्तींना कसा त्रास होतो ही बाब जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कस्थित करण शहा या तरूणाने वकील जमशेद मिस्त्री यांच्यामार्फत मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून कळवली होती. करण याने उपस्थित केलेल्या या मुद्याची मुख्य न्यायमूर्तींनी दखल घेतली व या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, न्यायालयाने या प्रकरणी महापालिकेला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते.