बॉम्बे डाइंगचे सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगनमत

मध्य मुंबईतील मिलच्या जागेवर व्यावसायिक विकास करण्यासाठी बॉम्बे डाइंगने मिळविलेली परवानगी बेकायदा असून त्यासाठी त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्याशी संगनमत केल्याची माहिती अन्य कुणी नाही, तर खुद्द राज्य सरकारनेच प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला कळविले आहे.
राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, दादर-नायगाव येथील एकूण जागेपैकी ३३,५४५ चौरस फूट जागा व्यावसायिक विकासासाठी देण्याची विनंती कंपनीने राज्याच्या सहकार्य, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडे केली होती. कंपनीच्या या प्रस्तावाला विभागीय अधिकाऱ्याने त्यैलै कोणताही अधिकार नसताना मंजुरी दिली. या विकासकामाला सरकारने अधिकृत परवानगी दिलेली नसल्याचे राज्य सरकारने पालिकेला पत्रव्यवहार करून कळविले होते. त्यानंतर मिलच्या जागेवर केल्या जाणाऱ्या विकासकामाबाबत पालिकेने कंपनीला ‘काम बंद’ नोटीस बजावली आहे. त्याला कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने कंपनीला दिलेली मंजुरी बेकायदा असल्याचा आणि सरकारी अधिकाऱ्याशी संगनमत करून ती मिळविल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या डिसेंबर महिन्यात सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. वस्त्रोद्योग विभागातील पी. डी. चव्हाण या विभागीय अधिकाऱ्याने ४ ऑक्टोबर २००४ रोजी पत्र पाठवून मिलच्या जमिनीवरील विकासकामाशी संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याबाबत कळविले होते. फेब्रुवारी २००९ मध्ये मुंबई वस्त्रोद्योग संशोधन असोसिएशनने दाखल केलेल्या अहवालाद्वारे कंपनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची बाब आपल्या लक्षात आल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. कंपनीचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्री वा मुख्यमंत्री या दोघांपैकी कुणीही मंजूर केलेला नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले आहे. कंपनीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे आणि पालिकेकडे पाठविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र त्याच्या कुठल्याच नोंदी नसल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर चव्हाण याच्याविरुद्ध सरकारी निधीची अफरातफर केल्याच्या आरोपाखाली २००९ मध्येच शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया प्रलंबित असून चव्हाणला निलंबित करण्यात आले आहे.
२००३ मध्ये कंपनीने लोअर परळ आणि दादर-नायगाव येथील मिलच्या जमिनीवर विकासकामांसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे मांडला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये कंपनीने नव्याने प्रस्ताव करून दादर-नायगाव येथील मिलच्या ३३,५४५ चौरस फूट जमिनीवर व्यावसायिक कामांसाठी परवानगी देण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावर सरकारने कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र कंपनीतर्फे कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
आरटीआय- सामाजिक  कार्यकर्त्यांना संरक्षण देणे विचाराधीन
प्रतिनिधी, मुंबई
ज्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका आहे वा ज्यांना धमकावण्यात आले आहे, अशांना संरक्षण देण्याबाबत विचार केला जात असल्याची माहिती सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
पुणे येथील सतीश शेट्टी या आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या २०१० मध्ये झालेल्या हत्येची दखल घेत न्यायालयाने या मुद्दय़ाबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असता अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी ही माहिती दिली. साक्षीदारांसोबतच आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही संरक्षण देण्याबाबत सर्वसमावेशक अशी मागदर्शक तत्त्वे आखण्याची सूचना न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस सरकारला केली होती. त्यावेळी देशपांडे यांनी ज्या आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका आहे वा ज्यांना धमकावण्यात आले आहे, अशांना संरक्षण देण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, कोल्हापूर येथील ‘प्रजासत्ताक समाज सेवा संस्था’ या संस्थेने हस्तक्षेप याचिका करीत साक्षीदार, आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. आरटीआय-सामाजिक कार्यकर्त्यांप्रती राज्य सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोपही या हस्तक्षेप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १८ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली. .