राज्य सहकारी बँक घोटाळा : तांत्रिक डावपेचात सरकारला अस्मान दाखविणाऱ्या संचालकाना अखेर दणका

आजवर सहकार कायद्याच्या कलम ८८च्या कारवाईत न्यायालयीन अडथळे आणून ही कारवाई थांबविणाऱ्या सर्वपक्षीय संचालकांना यामुळे एकाच वेळी  दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

राज्य सहकारी बँकेला दुभती गाय समजून तत्कालीन संचालक मंडळाने या बँकेत मनमानी कारभार करीत घेतलेले अनेक निर्णय बँकेच्या मुळावर उठले होते. मात्र ही बँकच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल्याने बँकेतील भ्रष्टाचारी संचालकांवर कधी कारवाई झाली नाही. मात्र सन २००९-१० च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालात प्रथमच बँकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. बँक नफ्यात असून बँकेची निव्वळ मालमत्ता(नेटवर्थ) वाढत असल्याचा बँकेचा दावा फेटाळून लावत, बँक तोटय़ात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश सरकारला दिले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या संधीचा फायदा घेत ७ मे २०११ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या संचालक- अधिकाऱ्यांवर शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात कारवाई होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती.

कलम ८३ च्या चौकशीत बँकेत झालेल्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल  २०१३मध्ये सरकारला मिळाल्यानंतर बँकेत झालेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करणे आणि या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाचे तत्कालीन अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मे २०१४ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती.

अडचणीत येणारी मंडळी                     

या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक (कोल्हापूर), अजित पवार, हसन मुश्रिफ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण (तुळजापूर), विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, जयंत पाटील (अलिबाग), राजवर्धन कदमबांडे, ईश्वरलाल जैन, राजेंद्र जैन, अमरसिंह पंडित, यशवंतराव गडाख, रजनी पाटील आदी नेते अडचणीत येणार अशी चर्चा आहे.