मुंबई : सुमारे २६ वर्षांपूर्वी कोसळलेल्या वांद्रे (पूर्व) परिसरातील खेरवाडी येथील सात मजली गोविंद टॉवरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने अखेर मोकळा केला. इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासासाठी न्यायालयाने सोसायटीला नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली. गोविंद टॉवरची सात मजली इमारत २६ वर्षांपूर्वी कोसळली होती व या दुर्घटनेत ३३ जणांना जीव गमवावा लागला होता.
खेरवाडी राजहंस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नवीन विकासक नेमण्याची मागणी मंजूर करताना त्यासाठी आधीच्या विकासकाकडून ना हरकत घेण्याचा आग्रह सोसायटीकडे करू नये, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने म्हाडा आणि महापालिकेला बजावले.
गोविंद टॉवर ही इमारत ३ ऑगस्ट १९९८ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली. त्यानंतर रहिवाशांमध्ये आणि परिसरात दहशत आणि हाहा:कार माजला. या घटनेला २६ वर्षे उलटून गेली. परंतु, रहिवाशांमध्ये त्यावेळी असलेली भीती आजही कायम आहे. या दुर्घटनेत अधिकृतरित्या ३३ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८० जण जखमी झाले. परंतु, दुर्घटनेचे स्वरूप विचारात घेतले तर मृतांची संख्या ३३ हून अधिक असू शकते, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांवर बेतलेला प्रसंग आणि त्यानंतर त्यांना सहन कराव्या लागलेल्या अडचणींबाबत नमूद केले.
हेही वाचा >>> मुंबईत पारा वाढला; किमान तापमानात वाढ झाल्याने काहीसा गारठा कमी
सुरुवातीला ॲपेक्स गॅस सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे विकासक जयराम चावला आणि हॉटेल व्यावसायिक दिलीप दतवानी यांनी इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याचे मान्य केले होते. तथापि, पुनर्विकास प्रकल्प अयशस्वी झाल्याने रहिवाशांनी २००१ मध्ये म्हाडा आणि महापालिकेला इमारतीची पुनर्बांधणी करून त्यांना मोफत घरे देण्याच्या आदेशाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> एचपीव्हीचा प्रादुर्भाव रोखल्यास गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावर मात करणे शक्य, जनजागृतीवर भर देणे आवश्यक
एए इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, आरएनए कॉर्पोरेशन ग्रुप कंपनीने २००९ मध्ये इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आणि २०१४ मध्ये त्याबाबतचा करार झाला. तथापि, एए इस्टेट देखील पुनर्विकासाचे काम सुरू करण्यात अयशस्वी ठरल्याने रहिवाशांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ऑगस्ट २०२२ मध्ये रहिवाशांनी आवडीचा विकासक नियुक्तीची मागणी न्यायालयाकडे केली. दरम्यान, एए इस्टेट्सने दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला होता आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत एक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला. या अधिकाऱ्याने रहिवाशांच्या याचिकेला विरोध केला. तसेच, गोविंदा टॉवरची जागा एए इस्टेटची असल्याचा दावा केला. मात्र, कंपनीकडे जागेचा प्रत्यक्ष ताबा कधीच नसल्याचे रहिवाशांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, जागेवर गॅस सिलिंडर असल्याचे दर्शविणारी छायाचित्रे सादर केली व जागा म्हाडाकडून भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या ॲपेक्स गॅसच्या ताब्यात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दिवाळखोरीची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्याने प्रसिद्ध केलेल्या सार्वजनिक नोटिशीमध्ये, एए इस्टेटच्या मालमत्तेची यादी दिली होती. मात्र, त्यात गोविंद टॉवरच्या जागेचा समावेश नसल्याचे रहिवाशांच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले गेले. न्यायालयाने रहिवाशांचे म्हणणे योग्य ठरवले व त्यांना पुनर्विकासासाठी नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्याची परवानगी दिली.
