जे जे वैद्यकीय मंडळाला अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या १४ वर्षांच्या मुलीचा २६व्या आठवडय़ात गर्भपात शक्य आहे का, अशी विचारणा करून जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मंडळाला या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आणि २ नोव्हेंबपर्यंत त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
पीडित मुलीने वडिलांमार्फत गर्भपातासाठी परवानगी मागणारी याचिका केली असून न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी मुलीला वैद्यकीय चाचणीसाठी दाखल करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने जेजे रुग्णालयाला दिले. तिच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी कायद्यानुसार वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या तरतुदींनुसार २० आठवडय़ांनंतरच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालय या प्रकरणी निर्णय देते.
याचिकेनुसार पीडितेवर तिच्या काकांनी नोव्हेंबर २०२१ पासून अनेकदा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मुलीने पोटदुखीची तक्रार केल्यानंतर तिची वैद्यकीय तपासणी केली गेली. त्या वेळी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आणि ती गर्भवती असल्याचे उघड झाले. मुलीच्या वडिलांनी त्यानंतर या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदवली.