पाचपाखाडीस्थित वसंत ल़ॉन्सच्या १२६हून अधिक सदनिका खरेदीदारांना दिलासा

ठाणे जिल्हा न्यायालयाने २२ मे २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने १२६ हून अधिक सदनिका खरेदीदारांना दिलासा देणारा निर्णय दिला. ठाणे जिल्हा न्यायालयाने विकासकाला बांधकाम सुरू ठेवण्यास व ठाणे महानगरपालिकेला बांधकामाला उर्वरित परवानग्या देण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. परंतु, या निर्णयामुळे अनेक समस्या भेडसावत असून आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करून ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला तीन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते.

नऊ इमारतींचा समावेश असलेल्या वसंत लॉन्स प्रकल्प २००५ मध्ये सुरू झाला. प्रकल्पातील पहिल्या सात इमारती पूर्ण होऊन रहिवाशांना हस्तांतरित करण्यात आल्या असताना, २००५ च्या मूळ मंजूर आराखड्यात सुधारणा करण्यावरून वाद निर्माण झाला. पहिल्या सात इमारतींच्या सदनिका खरेदीदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सात गृहनिर्माण संस्थांनी २०२२ मध्ये मूळ आराखड्याच्या मागणीसाठी दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी सुविधांचा अभाव आणि विकासकाकडून त्याची योग्य उत्तरे दिली जात नसल्याचा दावा केला होता. विकासकाने त्यांच्या संमतीशिवाय इमारतींच्या मूळ आराखड्यात बदल करून आणि अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) व विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) वापरून भूखंडाच्या पूर्ण क्षमतेचा गैरफायदा घेतला. विकासकाने असे करून महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा दावाही सोसायट्यांनी केला.

दुसरीकडे, इमारत क्रमांक ८ आणि ९ मधील बदलांसह मंजूर आराखड्यात सुधारणांना महापालिकेने मंजुरी दिली होती, असा दावा विकासकातर्फे करण्यात आला. त्याला महापालिकेने सहमती दर्शवली. तसेच, जिल्हा न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे इमारत क्रमांक ८ च्या १२६ सदनिका खरेदीदाराचे नुकसान झाले. उर्वरित सोसायटींना योजनेतील पूर्वीच्या सुधारणांचा फायदा मिळाला आहे, असा दावाही विकासक आणि इमारत क्रमांक आठमधील सदनिका खरेदीदारांतर्फे करण्यात आला. या सगळ्याची दखल घेऊन २००७ पासून अनेक सुधारणा करूनही अन्य सोसायट्यांनी सुधारित आराखड्यावर आक्षेप घेण्यास उशीर केला. त्यामुळे, २००५ च्या मूळ आराखड्याच्या अमलबजावणीची सोसायट्यांची मागणी अव्यवहार्य असल्याचे एकलपीठाने म्हटले, तथापि, इमारत क्रमांक आठचे बांधकाम थांबवल्याने विकासक आणि सदनिका खरेदीदार दोघांनाही अपरिहार्य नुकसान होईल हे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच, जिल्हा न्यायाधीशांचा बाधकामाला मनाई करणार आदेश न्यायालयाने रद्द करून इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यास विकासकाला परवानगी दिली.