दाम्पत्य वैयक्तिक जोखमीवर राहतील हेही केले स्पष्ट
मुंबई : वांद्रे येथील धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या ८६ वर्षांच्या वृद्धासह त्याच्या अंथरुणाला खिळलेल्या पत्नीच्या घराचा खंडीत केलेला पाणी व वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. त्याचवेळी, या दाम्पत्याला दिलासा देताना धोकादायक इमारतीत हे दाम्पत्य त्यांच्या वैयक्तिक जोखमीवर राहील, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> एक्स बॉयफ्रेंडच्या सांगण्यावरून बलात्काराचा गुन्हा, २२ वर्षीय तरुणाची सुटका करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
हे दाम्पत्य राहत असलेली इमारत महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने धोकादायक जाहीर केली होती. तसेच, इमारत तातडीने दुरूस्त करणे आवश्यक असल्याचे इमारतीच्या मालकाला कळवले होते. तसेच ही इमारत तातडीने दुरूस्त करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले होते. त्यानंतरही, इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी मालकाने २०२१ पासून काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. महानगरपालिकेने देखील इमारतीची आवश्यक ती दुरुस्ती वेळेवर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने काहीच केले नाही. त्यानंतर, इमारत रिकामी करण्यासाठी महापालिकेने १७ ऑगस्ट रोजी इमारतीचा वीज व पाणीपुरवठा खंडीत केला होता. त्याविरोधात ८६ वर्षांच्या भाडेकरू याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> मुंबई : जन्मठेपेच्या शिक्षेनंतर पलायन केलेल्याला आरोपीला उत्तर प्रदेशात अटक
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, इमारत पूर्णपणे मोडकळीस आली असल्याचे महापालिका आणि इमारतीच्या मालकाने न्यायालयाला सांगितले. शिवाय, इमारतीत वास्तव्य करणे असुरक्षित असून धोकादायक स्थितीत असलेली ही इमारत तातडीने रिकामी करणे आवश्यक आहे, असेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, इमारत धोकादायक स्थितीत आहे. तसेच, ती पुनर्विकासासाठी रिकामी केली जात असल्याने जागेचा मालक – भाडेकरू यांच्यातील संबंध संपुष्टात येणार नाहीत. ही बाब कायद्यानेही स्पष्ट केलेली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे, या प्रकरणीही इमारतीच्या जागेचा मालक भाडेकरूंना बेघर करू शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने विकासकाला संपूर्ण मालमत्तेचा समावेश असलेला प्राथमिक पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, या इमारतीत राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या घराचा वीज व पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. मात्र, या इमारतीत भाडेकरू त्यांच्या वैयक्तिक जोखमीवर राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
